मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अडचणीत..! 

वृत्तसंस्था
सोमवार, 8 जुलै 2019

मुंबई : आज मॅट कोर्टाने 636 पीएसआयच्या प्रकरणात अतिरिक्त मुख्य सचिव यांना 25000/- रुपयांचा दंड का करण्यात येऊ नये बाबत नोटीस काढली आहे. या पोलिस निरिक्षकांची भरती प्रक्रीया अवैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्यानंतरही त्यांना सेवेत सामावून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला होता.

मुंबई : आज मॅट कोर्टाने 636 पीएसआयच्या प्रकरणात अतिरिक्त मुख्य सचिव यांना 25000/- रुपयांचा दंड का करण्यात येऊ नये बाबत नोटीस काढली आहे. या पोलिस निरिक्षकांची भरती प्रक्रीया अवैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्यानंतरही त्यांना सेवेत सामावून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला होता.

यामुळे रितसर नियुक्ती झालेले व फौजदार पदासाठी पात्र ठरवलेल्या उमेदवारांना पदे रिक्त नसल्याने वंचित रहावे लागले होते. यावरून त्यांना मॅट कडे धाव घेतली होती. मॅटने देखील मुख्यमंत्री व गृहविभागाने घेतलेला निर्णय चुकिचा असल्याने त्या 630 फौजदारांच्या नियुक्तीला हरकत घेतली होती. तरीही गृहविभागाने त्याकडे दुर्लक्ष करत या फौजदारांची नियुक्ती कायम ठेवल्याने आज मॅट ने अतिरिक्त गृहसचिवांना दंड का ठोठावू नये असा सज्जड इशारा देत नोटीस बजावली आहे. म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Chief Minister Devendra Fadnavis in trouble ..!