बालगृहाचे कर्मचारी वेतनाविना; उच्च न्यायालयाची नाराजी 

मुंबई - मानखुर्द येथील मतिमंद बालकांच्या निवाऱ्यातील (होम फॉर मेंटली डेफिशियंट चिल्ड्रन) कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकवल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. वेतनाची थकबाकी आठवडाभरात देण्याचा आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीत दिला होता; मात्र त्याची अंमलबजावणी न झाल्याबद्दल खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणी स्पष्टीकरण देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांनी पुढील सुनावणीला उपस्थित राहावे, असा आदेश देत न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली. 

सरकारी आर्थिक अनुदानाशिवाय बालगृहे चालू शकत नाहीत; त्यामुळे त्यांचे अनुदान थकवून चालणार नाही, असे उच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक आणि न्या. अजय गडकरी यांनी स्पष्ट केले. मानखुर्द येथील मतिमंद बालगृहाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन का थकवले, अशी विचारणा त्यांनी केली. बालगृहांबाबत सरकारची अनास्था खेदजनक असून, न्यायालयाने हे प्रकरण अत्यंत गांभीर्याने घेतले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. या बालगृहाच्या थकीत अनुदानाबाबत चिल्ड्रन्स एड सोसायटीच्या जनहित याचिकेसह सामाजिक कार्यकर्त्या संगीता पुणेकर यांनीही याचिका केली आहे. या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी खंडपीठासमोर सुरू आहे. या बालगृहाला 2015-16, 2016-17 आणि 2017-18 या काळात सरकारकडून अनुदान मिळाले नाही. त्यामुळे काही महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यात आले नाही. 

राज्यात सरकारी, सरकारी अनुदानित, अंशत: अनुदानित आणि विनाअनुदानित आदी प्रकारची बालगृहे आहेत. बालगृहांच्या कामकाजाबाबत नेमलेल्या तीन सदस्यीय समितीने सादर केलेल्या अहवालातून अनेक धक्कादायक बाबी उघड झाल्या आहेत. त्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या बालगृहांची पाहणी करावी, असे सुचवण्यात आले होते. परंतु सरकारकडून कार्यवाही न झाल्याबद्दल खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. या अहवालानुसार मतिमंद बालगृह पूर्णत: राज्य सरकारच्या अनुदानावर अवलंबून असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे वेतनाशिवाय कर्मचारी कसे काम करतील, असा सवाल उच्च न्यायालयाने सरकारला केला. अशी स्थिती राहिल्यास बालगृहांना टाळे लावण्यावाचून पर्याय राहणार नाही, असेही खंडपीठाने सुनावले. 

निर्णयाची अंमलबजावणी गरजेची 
मानखुर्द येथील बालगृहात तब्बल 150 मतिमंद बालके आहेत. त्यांना जेवण आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तू पुरवण्यासाठी सरकारच्या अनुदानाची गरज आहे, असे उच्च न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले. या मुलांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी दरडोई अनुदान 1500 रुपयांवरून वाढवून 2000 रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने दिली. त्यावर अनुदानाची रक्कम कागदावर वाढवून चालणार नाही; निर्णयाची अंमलबजावणी गरजेची आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.