न्यायालयातील कारकुनाला ७ वर्षे सश्रम कारावास! न्यायाधीशांची बनावट स्वाक्षरी अन्‌ मुद्देमाल कक्षाची चावी चोरुन १६.६९ लाखांचा केला अपहार

सोलापूर : न्यायालयातील लिपिक केदार हावळे याने न्यायालयीन मुद्देमाल कक्षातील सोने व चांदीच्या ऐवजाचा न्यायाधीशांच्या बनावट स्वाक्षरी करून व मुद्देमाल कक्षाची चावी चोरून १६ लाख ६९ हजार ६७८ रुपयांचा सोने, चांदी व रोख रकमेचा अपहार केला होता. मुख्य न्यायदंडाधिकारी विक्रमसिंह भंडारी यांनी आरोपीला सात वर्षे सश्रम कारावास व दीड लाख रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली.

मुख्य न्यायदंडाधिकारी श्रीकांत आणेकर यांची बनावट स्वाक्षरी करून न्यायालयात पोलिसांकडून जमा असलेले सोने-चांदी व रोख रकमेचा अपहार केल्याचा गुन्हा लिपिक हाळवेविरूद्ध दाखल झाला होता. बनावट स्वाक्षरी करून मुद्देमाल मागणीचा आदेश तयार करून फौजदार चावडी, विजापूर नाका व मंद्रूप पोलिस ठाण्यातील विविध गुन्ह्यांमध्ये मुद्देमाल मागवून घेतला. तो मुद्देमाल न्यायालयात जमा न करता सोने-चांदीच्या मुद्देमालाचा अपहार त्याने केला होता. न्यायालयातील मौल्यवान वस्तू ठेवलेल्या खोलीची चावी चोरून स्ट्राँगरुमधील मुद्देमाल चोरीप्रकरणी मुख्य न्यायदंडाधिकारी आणेकर यांनी ५ फेब्रुवारी २००८ रोजी जेलरोड पोलिसांत अपहाराची फिर्याद दिली होती. तपास अधिकारी हरिशचंद्र राठोड यांनी गुन्ह्यातील मुद्देमाल जप्त केला. बनावट दस्तावेज देखील आरोपीच्या घरातून जप्त करण्यात आला. आरोपीने जुलै २००४ ते ३० ऑक्टोबर २००७ या काळात अपहार केल्याचे तपसात निष्पन्न झाले आणि पोलिसांनी या प्रकरणी दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले. अभियोग पक्षातर्फे मुख्य न्यायदंडाधिकारी श्रीकांत आणेकर, सोनार वेर्णेकर, वांगीकर, रेखा गांधी, न्यायालयीन कर्मचारी सुलभा नावींदगीकर, विलास गुदपे, पोलिस कर्मचारी इलाइस शेख, शिवाजी साठे, संजय मोटे व तपास अधिकारी हरिशचंद्र राठोड अशा २३ साक्षीदारांची साक्ष घेण्यात आली. त्यानुसार आरोपीने हा गुन्हा केल्याचे सिद्ध झाले. सरकारतर्फे ॲड. अमर डोके, आरोपीतर्फे ॲड. रिसबूड यांनी काम पाहिले. कोर्टपैरवी म्हणून दत्ता जाधव व ज्योती बेटकर, रुपनर यांनी मदत केली.

न्यायालयाची प्रतिमा मलिन केल्याने ज्यादा शिक्षेची मागणी

आरोपीने न्यायालयाची प्रतिमा केल्याची व सर्वसामान्य तक्रारदारांच्या विविध गुन्ह्यातील मौल्यवान वस्तू चोरून जाणीवपूर्वक गंभीर अपराध केला आहे. त्यामुळे त्याला ज्यादा शिक्षा व्हावी अशी मागणी सरकार पक्षातर्फे करण्यात आली. मुख्य न्यायदंडाधिकारी विक्रमसिंह भंडारी यांनी सरकारी पक्षाचा युक्तीवाद ग्राह्य धरून आरोपी हावळे याला ही शिक्षा ठोठावली.