महाराष्ट्र दिमाखात पहिल्या क्रमांकावर : देवेंद्र फडणवीस

विरोधकांच्या पंधरा वर्षांच्या कारकिर्दीत झाली नाही, अशी प्रगती गेल्या केवळ चार वर्षांत साधली आहे. शेजारची राज्ये पुढे जाण्याचा काळ आता संपला आहे. क्रमांक एकवर दिमाखाने परत पोचलेल्या महाराष्ट्राचा तो क्रमांक टिकावा, यासाठी आमचे सरकार हाच एकमेव पर्याय आहे. ते पुन्हा एकदा निवडून यावे, यासाठी भाजप-शिवसेना युतीने एकत्रितपणे निवडणुकीला सामोरे जाणे आवश्‍यक आहे. आम्हाला थोपविण्यासाठी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस एकत्र येत असतील तर हिंदुत्वाच्या समान धाग्याने बांधल्या गेलेल्या, सरकार एकत्रितपणे चालविणाऱ्या भाजप-शिवसेनेने एकत्र येणे हे योग्य आहे अन्‌ आवश्‍यकही आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. सरकारच्या चार वर्षांच्या कामगिरीचा आढावा घेतानाच निवडणूक वर्षातील आव्हानांसंबंधी त्यांनी 'सकाळ'च्या प्रतिनिधी मृणालिनी नानिवडेकर यांच्याशी बातचीत केली. 

शेतीचा विकासदर असो किंवा परदेशी गुंतवणूक, युवकांना रोजगार असो की, महिला बचत गटांना संधी महाराष्ट्राने चार वर्षांत केलेल्या प्रगतीचा मोठा पट फडणवीस उत्साहाने सांगत असतात. प्रगतीचे असे आयाम सर केले असतानाही शिवसेनेने समवेत यावे, यासाठी भाजप सतत आग्रही वक्‍तव्ये का करतो, असे विचारता ते म्हणतात, ''हे संयुक्‍त सरकार आहे. त्यामुळे एकाच विचारधारेचे, एकाच सरकारचे कारभारी असलेले दोन उमेदवार उभे राहिल्यास मतांचे विभाजन होईल. विरोधक एकत्र आणि आमच्यात दोघे अशी स्थिती. अशाने दोन-चार हजारांच्या फरकाने जागा जातील. हे टाळण्यासाठी आम्ही एक येणे योग्य ठरेल. 

प्रश्‍न : निवडणुकांना आता फारसा अवधी राहिलेला नाही. अशा परिस्थितीत शिवसेनेची वाट किती पाहणार? शिवाय, लोकसभेच्या जागावाटपाबरोबरच त्यांनी विधानसभेच्या वाटपाची मागणी केली तर? 
मुख्यमंत्री : आम्ही वाट पाहू. समोरचा फोन डेड होत नाही तोवर युतीसाठी डेडलाइन आहे. शिवाय एकत्र लढण्याचा लाभ शिवसेनेलाही आहे. स्वत:चे घर अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न कुणी कशाला करेल. लोकसभेतही आम्हाला युती हवी आहे अन्‌ विधानसभेतही. ती चर्चा करायला आम्ही तयार आहोत. 

प्रश्‍न : विधानसभेचे जागावाटप कोणत्या निकषांवर होईल? शिवसेनेला तर मुख्यमंत्रिपद खुणावते आहे. ते तसे जाहीरपणे नमूद करत आहेत. 
मुख्यमंत्री : (वाक्‍य मध्येच तोडत) मुख्यमंत्रिपद आपल्याच पक्षाकडे असावे, असे सगळ्यांना वाटते. त्यांनी तसे म्हणण्यास आमची हरकत नाही. जागावाटपाचा निकष म्हणाल तर वेगवेगळी सूत्रे असू शकतात. 

प्रश्‍न : आपण 'मातोश्री'वर युतीचा जोगवा मागण्यासाठी जाणार काय? 
मुख्यमंत्री : मातोश्री हे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे निवासस्थान, आमचे श्रद्धास्थान आहे. तेथे जाण्यात मला आनंद आहे. 

प्रश्‍न : महाराष्ट्र भीषण दुष्काळाचा सामना करतो आहे. विरोधक सरकारी अनास्थेचे दाखले देत आहेत. आपले मंत्रिमंडळ या दुष्काळाचा सामना कसा करणार? 
मुख्यमंत्री : महाराष्ट्राच्या काही भागांत दुष्काळ आहे, हे खरे. सरकार दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी योग्य ती काळजी घेते आहे. विधायक सूचनांचे स्वागत आहे. पण विरोधक दुष्काळाचे राजकारण करत आहेत. टंचाईसदृश ही संज्ञा बदलत तेथे 'दुष्काळसदृश्‍य' हा शब्द वापरला आमच्या सरकारने. या वर्षीच्या दुष्काळाचा सामना करण्याची तयारी सरकारने केली आहे. पेयजल कुठून आणायचे, जनावरांच्या छावण्या कुठे असाव्यात, याचे नियोजन झाले आहे. आपत्तीशी दोन हात करण्यास आम्ही सज्ज आहोत. या वेळी मोठ्या धरणांमध्ये पाणीसाठा आहे. तेथून पाण्याचे स्रोत निर्माण करणे, गावात पाणी पोचविणे ही कामे युद्धपातळीवर हाती घेतली जातील. 

प्रश्‍न : शेतकरी आत्महत्या ही भळभळती जखम आहे. दुष्काळी परिस्थितीत त्या वाढू नयेत, याची सरकार काय काळजी घेणार? 
मुख्यमंत्री : खरे तर आत्महत्या या दुष्काळापुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत. शेतीव्यवस्थेच्या त्या निदर्शकही उरलेल्या नाहीत. त्या थांबाव्यात, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. जलयुक्‍त शिवार हे त्यासाठीचे सर्वात मोठे अभियान. शेतकऱ्यांना अन्न, वित्त, धान्य, शिक्षणशुल्क सारे काही मिळेल याची सरकार बेगमी करेल. 

जलपातळीत वाढच 
प्रश्‍न : जलयुक्‍त शिवार हा आपला सर्वाधिक आवडता उपक्रम. पण या अभियानाने काही साधले नाही, केवळ कंत्राटदारांची सोय झाली, असा ठपका ठेवला जातो आहे. 
मुख्यमंत्री ः (वाक्‍य मध्येच तोडत) वाट बघत होतोच या प्रश्‍नाची. 2013-14 मध्ये सरासरी पर्जन्यमान होते 126 टक्‍के. जास्त पावसाचा तो काळ. कृषी उत्पादन झाले ते 137 लाख मेट्रिक टन. 2017-18 मध्ये पर्जन्यमान आहे 84 टक्‍के. सरासरीपेक्षा कमी. पण कृषी उत्पादन आहे 1080 मेट्रिक टन. ही विक्रमी वाढ होण्यामागचे कारणच जलपातळीत झालेली वाढ आहे. जलयुक्‍त शिवार हे पावसाचे पाणी साठविण्याचे अन्‌ मुरविण्याचे अभियान आहे. ते यशस्वी होते आहे, असे आकडे सांगताहेत. मी किंवा माझे सरकार नाही. 

प्रश्‍न : ऐतिहासिक कर्जमाफी अशी घोषणा झाली, प्रत्यक्षात ही कर्जमाफी फसवी आहे. 
मुख्यमंत्री : फसवी कशी? 2008-09 च्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीचे लाभार्थी कोण याची नोंदच नाही. आम्ही खूप शोध घेतला. अख्ख्या मंत्रालयात त्यासंबंधीचा तपशील नाही. आम्ही तर लाभार्थींची नावे असणारा पेनड्राइव्ह विधिमंडळात सादर केला. त्यात नव्या लाभार्थींची भर पडते आहे. ती नावेही देऊ. शेवटच्या घटकापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ पोचावा, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. शेतकरी सावकारी पाशातून मुक्‍त होऊन संस्थागत पतपुरवठ्याचा लाभार्थी व्हावा, यासाठी केलेली ही कर्जमाफी आहे. 

प्रश्‍न : या सरकारचा बड्या पायाभूत प्रकल्पांवर फार भर आहे. गरज नसताना मोदी सरकार बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प राबवत असल्याने विरोध वाढला आहे. शेतकरी जमीन देण्यास विरोध करत आहेत. 
मुख्यमंत्री : एकतर भूसंपादनाला आता वेग आला आहे. दुसरे म्हणजे गरज नाही कशी? भारतात विमानतळे उभी झाली तेव्हा केवळ एक टक्‍के प्रवासी विमानाने प्रवास करत. आताही हे प्रमाण तीन टक्‍के झालंय जेमतेम, पण विमानतळांची मागणी वाढते आहे. जपान आणि चीनमध्ये ज्या भागात बुलेट ट्रेन आहेत, त्या त्या परिसराचा विकास झपाट्याने झाल्याचे अभ्यासातून स्पष्ट होते. चीनने तर आपल्यापेक्षाही कमी जीडीपी असताना बुलेट ट्रेन सुरू केली, त्याचा लाभ होतो आहे. 20 वर्षांनी आपला देश नव्या पडावाला पोचला असेल, तेव्हा या प्रकल्पाची गरज काय होती, ते कळेल. शिवाय या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक परकी मंडळींची आहे, रोजगार आपल्याला मिळणार आहेत. 

प्रश्‍न : मुंबईतल्या मेट्रोचे बांधकाम तापदायक ठरते आहे. 
मुख्यमंत्री : कोणतीही गोष्ट उभी राहात असताना काही प्रमाणात त्रास होतोच. मुंबईतील मेट्रो 2022 मध्ये तयार होईल. आज मुंबईतील लोकलने 70 लाख प्रवास करतात. मेट्रो 90 लाख प्रवासी वाहून नेईल. शिवाय क्षमता वाढविणेही सोपे असेल. पुण्यात मेट्रोची स्थानके केवळ काही मीटरच्या अंतरात असतील. याचा लाभ मोठा आहे. 

आरक्षणासाठी प्रयत्नशील 
प्रश्‍न : फडणवीस सरकारला चार वर्षे पूर्ण होत आहेत. या कालावधीत सातत्याने आंदोलने झाली. ती मराठा आरक्षणासाठी होती, धनगर आरक्षणासाठी होती. या समाजांना आरक्षणे दिली जाणार काय? 
मुख्यमंत्री : मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, असा ठराव सर्वप्रथम करणारे सरकार आमचे. ते न्यायालयाने रद्द ठरविले. मग तज्ज्ञांनी सल्ला दिला, मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानंतरच त्यासंबंधीचे ठराव केले गेले पाहिजेत असा. आता मागासवर्ग आयोग अहवाल सादर करणार आहे. 15 नोव्हेंबरपर्यंत हा अहवाल सादर होईल. त्यातील शिफारशी लक्षात घेत आरक्षणाचा ठराव केला जाईल. नोव्हेंबरअखेरीस आरक्षणाचा प्रश्‍न सुटलेला असेल, असे आश्‍वासन मराठा समाजाला दिले आहे. ते आम्ही पाळू. 
आता प्रश्‍न धनगर बांधवांचा. त्यांना आदिवासी वर्गवारीत (एसटी) आरक्षण हवे आहे. त्यांच्याबाबत झालेल्या तांत्रिक चुकीचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. तो प्रतिकूल नाही, एवढेच मी सांगू शकेन. आरक्षणाची शिफारस करणारा ठराव केंद्राकडे पाठवला जाईल. न्याय आमच्या सरकारच्या कार्यकाळातच मिळेल. आमचे सरकार आश्‍वासने प्रत्यक्षात आणणारे सरकार आहे. 

प्रश्‍न : महाराष्ट्रातील सिंचन घोटाळ्यातील सर्व संबंधितांना शासन करण्याचे आश्‍वासनही आपण दिले होते, त्याचे काय झाले? 
मुख्यमंत्री : सिंचन घोटाळ्याचा तपास न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सुरू आहे. तो अंतिम टप्प्यात आहे. आम्हीच पूर्वी विरोधी बाकावर बसून या घोटाळ्याबाबत आंदोलने करायचो. त्यामुळे आमचे त्याकडे लक्ष आहे. दोषींना शिक्षा होईलच. या चार वर्षात निविदा 'बिलो' ठरल्या. कोट्यवधी रुपये वाचले. कितीतरी प्रकल्प पूर्ण झाले. 

मंदिर रामभक्त बांधतात 
प्रश्‍न : शहरी नक्षलवादी असे नाव देत विरोधी विचारधारेच्या मंडळींना तुरुंगात टाकण्याचे सत्र सुरू आहे. 
मुख्यमंत्री : विरोधकांना नव्हे तर देशद्रोह्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले. पुरावे भक्‍कम आहेत त्यांच्याविरोधातले. 

प्रश्‍न : जात, वंश आर्थिक स्तर असे वेगवेगळे मुद्दे हातात घेऊन समाज रस्त्यावर उतरतोय. हे महाराष्ट्रात गेल्या चार वर्षांत मोठ्या प्रमाणात का झाले? 
मुख्यमंत्री : गेल्या चार वर्षांत हे सर्वत्र घडते आहे देशात. जागतिकीकरणाचे लाभ ज्यांना घेता आले, त्यांचे भले झाले. बाकी समूह गट अस्वस्थ आहेत. खरे तर मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतरच अस्वस्थता वाढली होती. प्रगतीपासून वंचित राहिलेल्यांना संधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. 

प्रश्‍न : पदोन्नतीच्या निकषावरून महाराष्ट्रात वाद आहेत? 
मुख्यमंत्री : न्यायालयाच्या निकालानंतर संभ्रमावस्था आली आहे, ती लवकरच दूर होईल. 

प्रश्‍न : निवडणुका जवळ येत आहेत, तसतसा अयोध्येतील राममंदिराचा विषय जोरकसपणे समोर येतो आहे. आपण तर म्हणता राममंदिर उभे झाले आहे. शिवसेनाही अयोध्येकडे जाणार आहे. 
मुख्यमंत्री : शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे अयोध्येला जाणार हे चांगले आहे. आता मंदिर बांधायला दोन पक्ष सज्ज आहेत. संसदेने कायदा करावा, असेदेखील सुचविण्यात आले आहे. पण त्यासाठी आवश्‍यक संख्याबळ भाजपकडे राज्यसभेत नाही. कॉंग्रेससारखे पक्ष समर्थन देणार नाहीत, त्यामुळे तो मार्ग बंद आहे. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात लवकरच निर्णय देईल. 

प्रश्‍न : म्हणजे हे सरकार भव्य राममंदिर बांधेल तर... 
मुख्यमंत्री : राममंदिर सरकार नाही, रामभक्‍त बांधतात. 

मंत्रिमंडळ विस्तार लवकरच 
महाराष्ट्रातील बहुचर्चित मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबतच्या प्रश्‍नांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नेमकी उत्तरे दिली नाहीत. लवकरच, नक्‍कीच, अशी टोलवाटोलवी करीत 'अधिवेशनापूर्वी' असे मोघम उत्तर त्यांनी दिले. कोणत्या अधिवेशनापूर्वी यावर स्पष्ट उत्तर न देता विस्तार लवकरच झाला पाहिजे; तो होईल, एवढे सांगत त्यांनी वेळ मारून नेली. 

काही राजकीय पक्ष पत्नीच्या मागे लागले आहेत. 
अमृता फडणवीस या स्वतंत्र व्यक्‍ती आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीची कर्तव्ये त्यांनी पार पाडलीच पाहिजेत. पण महिला सबलीकरणाच्या काळात त्यांच्या व्यक्‍तिमत्त्वाचा आदर केला पाहिजे, असे नमूद करुन देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, 'महाराष्ट्राला गेल्या काही वर्षांत तरुण मुख्यमंत्री मिळाले नाहीत. त्यामुळे 38,40 वयाची मंडळी कसे वागतात याचा विचार केला जात नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीला कायम चर्चेत ठेवण्यासाठी तर एका राजकीय पक्षाने यंत्रणाच कामी लावली आहे. योग्य वेळी त्या पक्षाचे नाव आपण जाहीर करू.