कोळसा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येणार, लवकरच निर्णय

राजेश रामपूरकर
Saturday, 12 December 2020

नोव्हेंबर महिन्यात राज्याचे उद्योग व खनिकर्म मंत्री सुभाष देसाई, खासदार कृपाल तुमाने, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. त्यात कोळसा हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असला तरी राज्यातून वाहतूक होणाऱ्या कोळशावर राज्याला उत्पन्न मिळत नाही. मोठ्या प्रमाणात कोळशाची अवैध वाहतूक व साठवणूक केली जात असल्याचे निदर्शनास आले.

नागपूर : कोरोनामुळे राज्याच्या महसुलात मोठ्या प्रमाणात घट झाली असून विकास कामे बंद करण्यात आले आहेत. राज्य शासन महसूल वाढविण्यासाठी नवीन स्रोत शोधत असताना कोळसा वाहतुकीसाठी राज्य शासनाकडून वाहतूक परवाना (टीपी) बंधनकारक करण्याचा सकारात्मक विचार करीत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यास लवकरच मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळणार असल्याचे सूत्राचे म्हणणे आहे. 

हेही वाचा - विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे होणार हलके; नवीन शैक्षणिक सत्रापासून होणार अंमलबजावणी

कोळसा वाहतुकीतून राज्याला उत्पन्न मिळावे यासाठी पुढाकार घेतला आहे. यात कोळशाला वाहतूक परवाना (टीपी) बंधनकारक केला जाणार आहे. नोव्हेंबर महिन्यात राज्याचे उद्योग व खनिकर्म मंत्री सुभाष देसाई, खासदार कृपाल तुमाने, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. त्यात कोळसा हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असला तरी राज्यातून वाहतूक होणाऱ्या कोळशावर राज्याला उत्पन्न मिळत नाही. मोठ्या प्रमाणात कोळशाची अवैध वाहतूक व साठवणूक केली जात असल्याचे निदर्शनास आले. राज्याच्या वाहतूक नियमांमध्ये कोळसा खनिजाचा समावेश करावा, अशी मागणी तुमाने यांनी केली. 

हेही वाचा - हायकोर्टाने केंद्र व राज्य सरकारला बजावली नोटीस; पूर पीडितांच्या व्यथेवर जनहित याचिका...

विदर्भातील रामटेक, यवतमाळ, चंद्रपूर जिल्ह्यात सर्वाधिक कोळसा खाणी आहेत. येथून इतर राज्यात कोळसा वाहतूक राज्याच्यापरवानगी शिवाय केली जात आहे. यात मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर पद्धतीने कोळशाची साठवणूक करून तो इतरत्र विकला जातो. यामुळे केंद्र सरकारचा हजारो कोटींचा महसूल बुडतो आहे. राज्याला देखील काहीच उत्पन्न मिळत नाही. रामटेक मतदार संघात व चंद्रपूरमध्ये अनेक ठिकाणी कोल माफियांचे अवैध कोळसा व्यापार आहे. त्यावर नियंत्रण मिळविणे गरजेचे असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व खनिकर्म मंत्री देसाई यांना निवेदन दिले होते. 

हेही वाचा - Success Story: आता कोरोनावर मात करणार 'ओझोनेटर...

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व महाविकास आघाडी सरकारने यावर सकारात्मक विचार करून याबाबत निर्णय घेतला. कोळसा वाहतुकीसाठी महाराष्ट्र शासनाकडून वाहतूक परवाना बंधनकारक करण्यावर निर्णय घेतला असून त्यास लवकरच मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळणार आहे. यामुळे नागपूर, चंद्रपूर, यवतमाळ, भंडारा या जिल्ह्यातून कोल माफियाद्वारे होणारी कोळशाची अवैध वाहतूक व अवैध साठवणूक नियंत्रणात येणार आहे, असे कृपाल तुमाने यांनी सांगितले. 

हेही वाचा - समाजमन सुन्न! नागपुरातील आजी - नातू हत्याकांड घटनेतील मारेकऱ्याची  रेल्वेखाली उडी घेऊन आत्महत्या

विदर्भ कोळशाचे कोठार - 
विदर्भात वेस्टर्न कोल फिल्ड्सच्या ४२ हून अधिक कोळसा खाणी आहेत. वेकोलिद्वारे लिलाव करून व्यापाऱ्यांच्या माध्यमातून देशभरात विदर्भातील कोळशाचा पुरवठा केला जातो. यामुळे येथे कोल माफियाने आपले पाय पसरविले आहेत. नागपूर, चंद्रपूर, यवतमाळ व भंडारा जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात कोळशाची अवैध वाहतूक व साठवणूक केली जाते. याशिवाय मोठ्या प्रमाणात चोरट्या मार्गाने कोळशाची परस्पर विक्री केली जाते. राज्याने वाहतूक परवाना बंधनकारक केल्यावर यावर नियंत्रण मिळविणे शक्य होणार आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Coal will come under the state government