शिपायाच्या मुलाला मिळणार नोकरी; उच्च न्यायालयाचा निकाल

नाशिक : माध्यमिक शाळांमध्ये नवी नोकरभरती (recruitment) करण्यावर बंदी घालणारा राज्य सरकारचा २ मे २०१२ चा शासन निर्णय अनुकंपा तत्त्वावर केल्या जाणाऱ्या नियुक्त्यांना लागू होत नाही, असा निकाल देत मुंबई उच्च न्यायालयाने (mumbai high court) शाळेत सेवेत असताना निधन झालेल्या शिपायाच्या मुलास त्याच जागेवर नेमणूक देण्याचा आदेश दिला आहे.

शाळांमधील अनुकंपा नियुक्त्यांना नोकरभरती बंदी लागू नाही

सटाणा येथील नाशिक जिल्हा विधायक कार्य समिती संचालित संस्थेच्या शाळेतील शिपाई यशवंत बेनिराम मेणे यांचे १३ जानेवारी २०१८ ला निधन झाले. वडिलांच्या निधनानंतर मुलगा सागर मेणे यांनी अनुकंपा नोकरीसाठी अर्ज केला. संस्थेने त्यांना १ ऑगस्ट २०१८ पासून तशी नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेऊन तो मंजुरीसाठी पाठविला. मात्र नाशिक जिल्ह्याच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शासनाच्या उपरोक्त जीआरसह अन्य कारण देत मंजुरी नाकारली. या विरुद्ध श्री. मेणे यांनी रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. ती मंजूर करताना न्या. आर. डी. धनुका व न्या. आर. आय. छगला खंडपीठाने सरकारचा निर्णय रद्द करीत खंडपीठाने सागर मेणे यांच्या नियुक्तीस ऑगस्ट २०१८ पासूनच्या पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजुरी दिली. तसा औपचारिक कायमस्वरूपी वेतनावर मान्यता देण्याचा आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांनी देत ११ ऑगस्ट २०२१ पासून महिनाभरात काढावा व मान्यता दिल्याच्या एक आठवड्याच्या आत शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करून मागील सेवेचा लाभ सहा आठवड्यांच्या आत अदा करावे, असे निर्देश दिले. मेणे यांना तीन वर्षांचे सर्व लाभही मिळू शकणार आहेत. त्यांना मागील पगाराची (वेतनाची) थकबाकी देण्यासाठी सरकारने शाळेला वेगळे अनुदान जारी करावे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

नाशिक जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी २५ नोव्हेंबर २०१९ चे दिलेले आदेश रद्द करण्यात यावेत. मेणे यांची ३० जुलै २०१८ ला संस्थेने शाळेवर नियुक्ती केली आहे. २८ जानेवारी २०१९ च्या आकृतिबंधाच्या शासनाच्या जीआरच्या आधीची नियुक्ती असून, तो जीआर पूर्वलक्षी नसून मेणे यांना लागू होत नाही. तसेच नवीन नियुक्तीवर बंदी घालणारे सरकारी निर्णय अनुकंपा नियुक्तींना लागू होत नाहीत. अॅड. नरेंद्र बांदिवाडेकर व अॅड. अश्विनी बांदिवाडेकर यांनी याचिकाकर्त्यातर्फे, अॅड. आशुतोष गावणेकर यांनी संस्था व शाळेतर्फे व अॅड. एन. सी. वाळिंबे यांनी राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडली.

शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे आज सुनावणी

उच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाला एक महिन्याच्या आत मेणे यांना मान्यता प्रदान करावयाची आहे. त्या अनुषंगाने मंगळवारी (ता. ७) सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. त्या संदर्भातील पत्र श्री. मेणे यांना शिक्षणाधिकारी पुष्पावती पाटील यांनी दिले आहे.