ओबीसी आरक्षण : न्यायालयाचा निकाल चार दिवसात कसा बदलला; पटोलेंचा प्रश्न

मुंबई : मध्य प्रदेशमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे (Madhya Pradesh) ओबीसी आरक्षणासह (OBC Reservation) निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे राज्यात आरोप प्रत्यरोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहे. त्यात भाजपने हे राज्य सरकारचे अपयश अलल्याचे म्हणत काँग्रेसचे नेते नाना पटोले (Nana Patole) यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. भाजपच्या या मागणीवर पटोले यांनी उत्तर देत, ही मागणी म्हणजे भाजपचा बालिशपणा असल्याचे म्हटले आहे. मागासवर्गीय समाजाचं आरक्षण देण्याचं वचन काँग्रेसचं असल्याचेही ते म्हणाले. त्यामुळे सत्तेपेक्षा मागासवर्गीय समाजाचं आरक्षण महत्त्वाचे असल्याचे सूचक विधान पटोले यांनी बोलतांना केलं आहे. (Congress Nana Patole Reaction On OBC Reservation)

दरम्यान, यापूर्वी न्यायालयाने महाराष्ट् आणि मध्य प्रदेशमधील आरक्षणाबाबात दिलेल्या निकालात काहीच तफावत नव्हती, मग अवघ्या चारच दिवसात असं काय झालं की सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल बदलला असा सवालदेखील पटोले यांनी उपस्थित केला. या सर्व प्रकरणात केंद्र सरकार महाराष्ट्रासोबत सुडबुद्धीनं वागतंय असा आरोपदेखील पटोले यांनी केला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत पाहिल्यानंतर यावर सविस्तरपणे बोलणं उचित राहिल असं त्यांनी यावेळी सांगितले.

मध्य प्रदेश सरकारने ट्रिपल टेस्टचा अहवाल काय आहे. चा दिवसातच हा प्रकार कसा घडू शकतो असे ते म्हणाले. महाराष्ट्राबाबतही तीन दिवसांपूर्वी राज्य सरकारनं सांगितलं की, मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून काम सुरू असून, त्याचा अहवालही लवकर तयार होणार आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशबाबत न्यायालयाने निकालात नेमकं काय म्हटलं आहे हे वाचूनच त्यावर बोलणं उचित राहिलं असं त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं.

...तर प्रश्न विचारणार

मध्य प्रदेश सरकारनं जर ट्रिपल टेस्ट करून आरक्षण मिळवले असेल आणि राज्य सरकार जर असं करत नसेल तर, त्याबाबत काँग्रेस प्रश्न उपस्थित करेल असे पटोले म्हणाले. संबविधानाप्रमाणे मागासवर्गीय समाजाचं आरक्षण देण्याचं वचन काँग्रेसचं असल्याचेही ते म्हणाले. त्यामुळे सत्तेपेक्षा मागासवर्गीय समाजाचं आरक्षण महत्त्वाचे असल्याचे सूचक विधान पटोले यांनी बोलतांना केलं आहे.

मविआनं ओबीसी आरक्षणाची हत्या केली; फडणवीसांचा हल्लाबोल

मध्य प्रदेशमधील ओबीसी आरक्षणाबाबत न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देत विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. महाराष्ट्रात ठाकरे सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणाची हत्या केल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे. (Devendra Fadanvis Attack On Mahvikas Aghadi Government)

मध्य प्रदेश सरकराने इम्पिरिकल डेटा तयार करून सुप्रीम कोर्टात सविस्तर रिपोर्ट सादर केला. त्यामुळे त्यांना ओबीसी आरक्षणासह (OBC Reservation) निवडणूक घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु, महाराष्ट्रात आधी मागास वर्ग आयोग तयार केला नाही. त्यानंतर त्यांना निधी दिला नाही, तसेच डेटा तयार केला नाही. या सर्व राज्य सरकारच्या नकार्तेपणामुळे ओबीसी आरक्षणाची हत्या केली आहे. या मुद्द्यावरून राज्यात केवळ आणि केवळ राजकारण झाल्याची टीकादेखील फडणवीस यांनी केली आहे.