'केंद्र सरकारचा ओबीसीला विरोध, आरक्षणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार'

नागपूर : ओबीसीच्या आरक्षण वाचण्याच्या दृष्टीकोणातून राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी, अशी विनंती राज्य सरकारला केली आहे. त्यानुसार आम्ही काँग्रेसच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणासंबंधी याचिका दाखल करणार आहोत, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले.  

हेही वाचा - डॉक्टरसाहेब मला भरती करून घ्या, कोरोनाबाधितांची केविलवाणी विनवणी; पण, दुरूनच दाखवला जातो बाहेरचा...

ओबीसीचे आरक्षण हे संविधानिक आहे. मात्र, १९३१ मध्ये ओबीसींची शेवटची जणगणना झाली होती. त्यामुळे आता २०२१ मध्ये जातीनिहाय जणगणना करण्याची भूमिका मांडली. हे विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेने एकमताने मंजूर करून केंद्राकडे पाठविले. मात्र, केंद्राची भूमिका ही ओबीसींच्या विरोधातील असल्यामुळे केंद्र ते मंजूर करायला तयार नाही. त्यामुळे राज्याने ती जणगणना करून आरक्षण वाचवावे ही भूमिका आमची असेल, असेही नाना पटोले म्हणाले. 

मराठा आरक्षण एक नवा आयाम आहे. त्यातही मोदी सरकारने १०२ घटनादुरुस्ती करून राज्याचे अधिकारी काढले आहेत. त्यामुळे फडणवीस सरकारने जे आरक्षण दिल्याचा गवगवा केला जात होता, हे नकली होतं. मराठा समाजाला फसविण्याचा तो प्रकार होता. मात्र, या परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न करावे. त्यानुसार आम्ही प्रयत्न करतोय, असेही नाना म्हणाले.

हेही वाचा - नागपूरकरांनो काळजी घ्या! 'हे' झोन बनले कोरोना हॉटस्पॉट; गृहविलगीकरणातील बाधितांच्या...

गेल्या ४ मार्चला ओबीसीसाठी असलेल्या २७ टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायायलने दिलेत. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आलेल्या सर्व सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश काढले. त्यामुळे राजकीय क्षेत्रात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.

काय आहे प्रकरण? 
आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांवर असल्याप्रकरणी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढी दिली. दरम्यान, नंदूरबार येथील एका सदस्याचे सदस्यत्‍व रद्द करण्यात आले. मुदतवाढ असल्याने सदस्यत्व रद्द करता येत नसल्याच्या कारणावरून सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मुदतवाढीचा आदेश अयोग्य ठरवत सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला. परंतु, ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नसल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले. दरम्यान, राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले. उद्धव ठाकरे सरकारने निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या अधिन राहून निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली. पाचही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यानुसार २७ टक्के नुसारच जागा निश्चित करायच्या आहेत.