|
मुंबई - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही वोटर व्हेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (मतदानाच्या अचूकतेची पावती दर्शविणारे यंत्र) वापरण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाचा विचार आहे; परंतु त्याचा निर्णय विचाराअंती घेण्यात येईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी मंगळवारी (ता. 21) येथे दिली.
नोंदणीकृत राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात आज झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. आयोगाचे सचिव शेखर चन्ने यांच्यासह विविध पक्षांचे प्रतिनिधी या वेळी उपस्थित होते. इलेक्‍ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या कंपनीच्या प्रतिनिधींनी या वेळी मतदान केल्याची पावती दर्शवणाऱ्या यंत्रांचे प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले.
सहारिया यांनी सांगितले की, मतदानाच्या अचूकतेची पावती दर्शविणाऱ्या यंत्रामुळे कोणाला मतदान केले, याची मतदाराला खात्री करता येते. निवडणूक आयोगाने देशात काही ठिकाणी प्रायोगिक तत्त्वावर या यंत्राचा वापर सुरू केला आहे. राज्य निवडणूक आयोगही त्याबाबत विचार करीत आहे; परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय पद्धतीने होतात. त्या अनुषंगाने या यंत्रात बदल करण्यासंदर्भात इलेक्‍ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या कंपनीला कळवण्यात आले होते. त्यांनी आवश्‍यकतेनुसार प्राथमिक स्वरूपात हे यंत्र तयार केले. त्याचे प्रात्यक्षिक आज दाखवण्यात आले.
दरम्यान, नुकत्याच झालेल्या महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत अनेक उमेदवारांनी मतदान यंत्राबाबत आक्षेप घेतला होता. काहींनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रारी केल्या होत्या. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत तर मोठ्या राजकीय पक्षांनी इव्हीएम मशीनमध्ये घोटाळा झाल्याची तक्रार केली होती, त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने नवीन यंत्रे वापरण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.
|
