राज्यघटनेची शपथ घेण्यासाठी संसदेत कायदा आवश्‍यक 

मुंबई - न्यायालयांमधील दावे-खटल्यांमध्ये राज्यघटनेच्या प्रतीवर हात ठेवून शपथ ग्रहण करण्याचा पर्याय उच्च न्यायालय देऊ शकत नाही, त्यासाठी संसदेमध्ये कायदा होणे आवश्‍यक आहे, असे स्पष्ट करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत केलेली जनहित याचिका नामंजूर केली. 

सर्वसाधारणपणे न्यायालयांमध्ये साक्षी-पुरावे नोंदविताना गीता किंवा कुराण किंवा अन्य पवित्र ग्रंथाची शपथ दिली जाते; मात्र या ग्रंथांऐवजी राज्यघटनेच्या प्रतीवर हात ठेवून शपथ ग्रहण करण्याचा पर्याय उपलब्ध करावा, अशी मागणी सुनील माने या वक्तीने केली आहे. या जनहित याचिकेवर आज मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. शपथ कायद्यामध्ये राज्यघटनेच्या प्रतीवर हात ठेवून शपथ ग्रहण करण्याचा पर्याय केंद्र सरकारने करावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. ईश्‍वरी शक्तीवर श्रद्धा नसलेली व्यक्ती स्वतःच्या सद्‌सद्विवेक बुद्धीनुसारही शपथ घेऊ शकतो, कायद्यामध्ये हा पर्याय आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले; मात्र राज्यघटनेच्या प्रतीवर हात शपथ ग्रहण करण्याचा पर्याय केंद्र सरकारने द्यावा. न्यायालय यामध्ये काही करू शकत नाही, असे नोंदवत खंडपीठाने याचिका नामंजूर केली.