कंत्राटी भरतीला 'वित्त'ची परवानगी! दहा टक्‍क्‍यांचीच मर्यादा

सोलापूर : राज्य शासनाच्या 48 विभागांमध्ये सव्वादोन लाखांहून अधिक पदे रिक्‍त असल्याने शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीस अडचणी येत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक शासकीय विभागांमधील एकूण रिक्‍तपदांच्या 10 टक्‍के कंत्राटी पदभरतीला (contract recruitment) वित्त विभागाने (finance department) परवानगी दिली. मात्र, 'एसईबीसी'तील उमेदवारांच्या संदर्भातील नव्या आरक्षणाचा निर्णय अजून कागदावर आला नसल्याने शासकीय (कायमस्वरूपी) पदभरतीचे सध्यातरी नियोजन नसल्याचे वित्त विभागातील विश्‍वसनिय सूत्रांनी सांगितले. (contract recruitment has been approved by the finance department)

तत्कालीन फडणवीस सरकारने 70 हजार पदांची मेगाभरतीची घोषणा केली. मात्र, त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झालीच नाही. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने सुरवातीला जवळपास एक लाख पदांच्या भरतीची घोषणा केली. परंतु, कोरोनाच्या संकटामुळे त्याची पुढे कार्यवाही झाली नाही. राज्याच्या गृह, सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण, जलसंपदा, कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास, जिल्हा परिषदांमधील रिक्‍त पदांची संख्या सव्वादोन लाखांहून अधिक झाली. त्यामुळे एकाच अधिकारी, कर्मचाऱ्याकडे अनेक जबाबदाऱ्या देण्यात येत आहेत.

या पार्श्‍वभूमीवर सर्वसामान्यांसाठी शासकीय योजना राबविताना अडचणी येत असून त्याची प्रभावीपणे अंमलबाजवणीच होत नसल्याचा पत्रव्यवहार अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी शासनाकडे केला आहे. त्यामुळे आता वित्त विभागाने प्रत्येक शासकीय विभागांमधील एकूण रिक्‍तपदांच्या दहा टक्‍के पदे कंत्राटी तत्त्वावर भरण्यास मान्यता दिली. मात्र, कंत्राटी पदभरतीत स्थानिक लोकप्रतिनिधींची वशिलेबाजी सुरु असल्याने पात्र असूनही अनेकांना नोकरी मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.

'कंत्राटी' भरतीत लोकप्रतिनिधींचीच वशिलेबाजी

शासनाच्या विविध विभागांनी आता वित्त विभागाच्या निर्णयानुसार दहा टक्‍के जागा कंत्राटी पध्दतीने भरण्याची कार्यवाही सुरु केली आहे. मात्र, स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या वशिलेबाजीतून त्यांच्याच कार्यकर्त्यांना त्याठिकाणी संधी दिली जात असल्याचा आरोप नोकरीच्या प्रतीक्षेतील उमेदवारांसह स्टुड्‌स राईट संघटनेने केला आहे. दरम्यान, कंत्राटी पध्दतीने काही काळासाठी नियुक्‍त केलेल्या उमेदवाराला शासकीय सेवेत कायम केले जात नाही. त्यासाठी त्यांना सर्वांसोबत परीक्षा देऊन उत्तीर्ण व्हावेच लागेल, असे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे.

सध्याची अंदाजित रिक्‍त पदे

('अ' वर्ग) - 11,462

('ब' वर्ग) - 25,721

('क' वर्ग) - 1,41,238

('ड' वर्ग) - 43,272

एकूण - 2,21,693

(contract recruitment has been approved by the finance department)