आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा वाद! सोलापूर सायबर पोलिस अलर्ट, २० दिवसांत हटविल्या आक्षेपार्ह १०७ पोस्ट; ...तर ५ वर्षे शिक्षा अन्‌ १० लाखांचा होईल दंड

गुन्हा दाखल झाल्यावर ना नोकरी मिळेल ना पासपोर्ट

सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट टाकणे, प्रसारित करणे गुन्हा आहे. एक चुकीची पोस्ट आपल्या आयुष्याचे मोठे नुकसान करू शकते. गुन्हा दाखल झाल्यास ना नोकरी ना पासपोर्ट मिळतो. त्यामुळे तरुणांनी, त्यांच्या पालकांनी खबरदारी घ्यावी. सामाजिक शांतता व सुव्यवस्था बिघडेल, अशा पोस्ट सोशल मीडियावर टाकू नयेत. कोणाला आक्षेपार्ह पोस्ट आढळल्यास त्यांनी ती पोस्ट (युआरएल लिंकसह) सायबर पोलिसांना पाठवावी, त्यानुसार त्या पोस्ट हटवून संबंधितांवर कारवाई केली जाईल.

- डॉ. अश्विनी पाटील, पोलिस उपायुक्त, सोलापूर शहरतात्या लांडगे

सोलापूर : सध्या अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याच्या मुद्द्यावरून आंदोलने, मोर्चे निघत आहेत. या पार्श्वभूमीवर काही अपप्रवृत्तीचे लोक जाणीवपूर्वक दोन समाजात तेढ निर्माण व्हावी म्हणून सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट टाकू लागले आहेत. त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी सोलापूर शहर पोलिसांची सायबर टीम अलर्ट झाली आहे. २० दिवसांत सायबर पोलिसांनी सोशल मीडियावरील वेगवेगळ्या १०७ पोस्ट हटविल्या आहेत. यातील सर्वाधिक पोस्ट इन्स्टाग्राम व फेसबूकवरील आहेत.

आरक्षणाचे उपवर्गीकरण म्हणजे एकाच आरक्षित प्रवर्गातील (उदा. अनुसूचित जाती- एससी) सर्व जातींना समान लाभ मिळत नसल्यास, त्यातील अधिक मागासलेल्या जातींसाठी स्वतंत्र कोटा किंवा गट तयार करणे होय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर हा विषय चर्चेत आला असून, यावर समर्थन आणि विरोधात वाद सुरू आहे.

मंगळवारी (ता. २८ ) लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे जयंती उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस आयुक्तालयात बैठक पार पडली. यावेळी अनेकांनी आरक्षणाच्या उपवर्गीरकणातून तेढ निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली. काहीजण सोशल मीडियावर तशा पोस्ट टाकत असल्याचेही सांगितले. त्यानुसार सायबर पोलिसांची स्वतंत्र टीम २४ तास आक्षेपार्ह पोस्टवर लक्ष ठेवून आहे. सायबर पोलिस आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करत आहेत. आक्षेपार्ह पोस्ट सोशल मीडियावर पडल्यास त्याचे नोटिफिकेशन थेट पोलिसांना मिळते, ज्यामुळे त्या पोस्ट तत्काळ हटविणे सोयीचे होते.

...तर ५ वर्षे शिक्षा अन्‌ १० लाखांपर्यंत दंड

सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट टाकणाऱ्यांवर भारतीय न्याय संहिता आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार कारवाई होते. कलम १५३ अ (तेढ निर्माण करणे), कलम ३५३ (अफवा, अशांतता पसरवणे) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६७ (अश्लील मजकूर प्रसारित करणे) नुसार गुन्हा दाखल होतो. गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार ३ ते ५ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा होते. पहिल्यांदा दोषी आढळल्यास ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि पुन्हा गुन्हा केल्यास ५ वर्षे शिक्षा, १० लाखांपर्यंत दंड होऊ शकतो, असे सायबर पोलिसांनी सांगितले.

गुन्हा दाखल झाल्यावर ना नोकरी मिळेल ना पासपोर्ट

सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट टाकणे, प्रसारित करणे गुन्हा आहे. एक चुकीची पोस्ट आपल्या आयुष्याचे मोठे नुकसान करू शकते. गुन्हा दाखल झाल्यास ना नोकरी ना पासपोर्ट मिळतो. त्यामुळे तरुणांनी, त्यांच्या पालकांनी खबरदारी घ्यावी. सामाजिक शांतता व सुव्यवस्था बिघडेल, अशा पोस्ट सोशल मीडियावर टाकू नयेत. कोणाला आक्षेपार्ह पोस्ट आढळल्यास त्यांनी ती पोस्ट (युआरएल लिंकसह) सायबर पोलिसांना पाठवावी, त्यानुसार त्या पोस्ट हटवून संबंधितांवर कारवाई केली जाईल.

- डॉ. अश्विनी पाटील, पोलिस उपायुक्त, सोलापूर शहर