खडसेंवर फौजदारी न केल्याने कोर्टाची नाराजी 

मुंबई - पुण्यातील भोसरी येथील एमआयडीसी भूखंड खरेदी प्रकरणात माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्याविरोधात प्रथमदर्शनी पुरावे असूनही राज्य सरकारने अद्याप फौजदारी गुन्हा दाखल न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने पुन्हा नाराजी व्यक्त केली. याबाबत सात मार्चपर्यंत निर्णय घ्या, अन्यथा न्यायालयच निर्णय देईल, असे खंडपीठाने मंगळवारी पोलिसांना सुनावले. त्यामुळे खडसे यांच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्‍यता आहे. 

एमआयडीसीची सुमारे तीन एकर जमीन खडसे यांच्या पत्नी व जावयाच्या नावाने नाममात्र दरात गैरप्रकारे खरेदी केल्याचा आरोप करणारी फौजदारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत गवंडे यांनी केली आहे. या व्यवहारावेळी खडसे महसूलमंत्री होते. व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी मंत्रालयातही बैठका घेतल्या होत्या. बाजारमूल्य 31 कोटी 25 लाख असतानाही भूखंडाचा व्यवहार 3 कोटी 75 लाखांत करण्यात आला होता, असा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे. ही जमीन सातबारा उताऱ्यावर एमआयडीसीच्या नावावर आहे. असे असूनही खडसे यांच्याविरोधात अद्याप पुणे पोलिसांनी तक्रार दाखल केलेली नाही. न्या. रणजित मोरे व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाने मागील सुनावणीत पोलिसांच्या चालढकलीबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. त्यावर, खडसे यांच्याविरोधात प्रथमदर्शनी पुरावा सापडला नाही, असे आज पोलिसांच्या वतीने सांगण्यात आले. यावर खरेदी व्यवहाराची कागदपत्रे असूनही पोलिसांना पुरावा कसा सापडत नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या "झोटिंग समिती'ला आणखी सहा आठवड्यांची मुदत हवी असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी दिली. मात्र पोलिस तपास आणि समितीची चौकशी या दोन्ही बाबी स्वतंत्र असून व्यवहारात गैरप्रकार आढळत असेल तर फिर्याद दाखल करा, असे खंडपीठाने सांगितले. 

एमआयडीसी आणि पोलिस यांनी दिलेल्या तपशीलात तफावत आहे आणि सरकार  यावर भूमिकाच स्पष्ट करत नाही. त्यामुळे सात मार्चपर्यंत सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावा, अन्यथा न्यायालय अंतिम सुनावणी घेऊन निर्णय देईल, असे खंडपीठाने पोलिसांना सुनावले. 

पुरावा कसा नाही मिळाला? 
एकनाथ खडसे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याइतपत पुरावा आढळला नाही, असे आज पोलिसांच्या वतीने सांगण्यात आले. मात्र संपूर्ण व्यवहाराचे खरेदीखत, बाजारभाव आदी कागदपत्रे ऑनलाइन असतानाही पुरावा कसा काय मिळत नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला. सरकारला तीन वेळा बाजू मांडण्याची मुदत देऊनही सरकार टाळाटाळ करत आहे, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.