|
पर्याप्तता प्रमाण राखले नाही; शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी 450 कोटींची गरज
मुंबई - रिझर्व्ह बॅंकेने निश्‍चित केलेल्या भांडवल पर्याप्तता प्रमाणानुसार (सीआरईआर) 9 टक्‍क्‍यांचा दर न राखल्याने राज्यातील 12 जिल्हा बॅंकांचे परवाने रद्द होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. नागपूर, वर्धा, बुलडाणा या गेल्या वर्षी पर्याप्तता राखू न शकलेल्या जिल्हा बॅंकांत आता धुळे, नंदुरबार, जळगाव, परभणी, उस्मानाबाद, नांदेड, कोल्हापूर, नाशिक आणि अमरावती या 9 बॅंकांची भर पडली. यातील प्रत्येक जिल्हा बॅंकेचे सरासरी लाभधारक शेतकरी लक्षात घेता 20 ते 25 लाख शेतकरी कर्ज, तसेच अन्य सोयींपासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
सहकार खात्यातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, व्यवस्थापनाच्या गलथान कारभारामुळे ठेवीदार हकनाक संकटात आले आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेने गेल्या वर्षापासून आर्थिक व्यवहार चालू ठेवण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा बॅंकेने 9 टक्‍क्‍यांचा दर पर्याप्तता प्रमाण म्हणून राखीव ठेवणे आवश्‍यक आहे. या बारा जिल्ह्यांतील बॅंक व्यवस्थापन ठेवी, कर्जे आणि वसुलीचे प्रमाण यात समन्वय राखू न शकल्याने आर्थिक आणीबाणीची स्थिती आली आहे. यातील बहुतांश बॅंकांनी व्यवस्थापन समितीच्या शिफारशीने त्यांच्या नातेवाइकांना, तसेच कार्यकर्त्यांना परतफेड न होणारे दिलेले कर्ज आणि अनुत्पादक खर्चामुळे आर्थिक स्थिती डबघाईला येण्याची नामुष्की ओढावली आहे.
32 ते 38 टक्‍क्‍यांचे पर्याप्त प्रमाण राखणे हे जिल्हा बॅंकांच्या उत्तम आर्थिक व्यवस्थापनाचे लक्षण मानले जाते; मात्र जिल्हा सहकारी बॅंका यातील धोरण पाळत नाहीत. गेल्या वर्षी परवाने रद्द होण्याची कारवाई टाळण्यासाठी नागपूर, बुलडाणा आणि वर्धा या तीन जिल्हा बॅंकांत सरकारने 525 कोटी रुपये टाकले होते. त्यानंतर नागपूर जिल्हा बॅंकेची कामगिरी सुधारली असली, तरी भांडवल पर्याप्तता प्रमाण गाठता आलेले नाही. या 12 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना बॅंकेद्वारे होणारा पतपुरवठा लक्षात घेता पर्याप्त प्रमाण राखण्यासाठी किमान 450 कोटी टाकण्याची गरज असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. महाराष्ट्र सरकारसमोर या जिल्ह्यांतील शेतकरी, तसेच बॅंकधारकांना दिलासा देण्यासाठी कोट्यवधींचा निधी देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेचा गाडा काहीसा रुळावर आला असतानाच 12 जिल्ह्यांतील या वर्तमानामुळे तिजोरीवर ताण पडणार आहे.
|
