|
मुंबई : ऑनलाइन फसवणुकीच्या गुन्ह्यांचा छडा लावण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात सायबर पोलिस ठाणे आणि 47 सायबर लॅब सुरू करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. त्याचबरोबर लवकरच सायबर हेल्पलाइनही सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती गृहविभागातील सूत्रांनी दिली.
माहिती-तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून ऑनलाइन फसवणुकीत नायजेरियन टोळ्या सक्रिय असल्याने गृहविभागाची डोकेदुखी वाढली आहे. बॅंकांची माहिती चोरून, बनावट क्रेडिट वा डेबिट कार्डचा वापर करून, तर कधी सोशल नेटवर्किंग साईटवर मैत्री करून आर्थिक फसवणूक केली जाते. याची गंभीर दखल गृह विभागाने घेतली आहे. अधिकाऱ्यांना सायबर गुन्ह्यांच्या नोंदणीपासून त्याच्या तपासापर्यंतचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.
सायबर गुन्ह्यांची तक्रार नेमकी कोठे करावी, याची फारशी माहिती नागरिकांना नाही. जिल्हा स्तरावर सायबर पोलिस ठाणे आणि हेल्पलाइन सुरू झाल्यास फसवणूक झालेल्या नागरिकांना तक्रार करणे सोपे जाईल. अशा प्रकारच्या तक्रारी दाखल करणे आणि त्यांचा तपास करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षित देण्यात येत आहे, अशी माहिती गृह विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
काही दिवसांपूर्वी रॅन्समवेअर व्हायरसने धुमाकूळ घातला होता. त्याने सरकारी संकेतस्थळांवर हल्ला केला होता. तेव्हाही गृह विभागाने तात्पुरती हेल्पलाइन सुरू केली होती. या हेल्पलाइनला प्रतिसादही चांगला मिळाला होता. त्याच धर्तीवर आता सायबर हेल्पलाइन सुरू करण्यात येणार आहे. ही हेल्पलाइन 24 तास सुरू असेल. हेल्पलाइनवर आलेल्या तक्रारी संबंधित जिल्हा सायबर पोलिस ठाण्याकडे पाठवल्या जातील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
तो अधिकार केंद्राला
सोशल मीडियावर धार्मिक भावना भडकावणे, महिलांची छेडछाड करणे, बनावट नावाने प्रोफाईल तयार करणे अशा तक्रारी मोठ्या प्रमाणात येतात. काही संकेतस्थळांवर चिथावणीखोर मजकूर अपलोड केला जातो. अशा वेळी पोलिस संकेतस्थळ बंद करतात. त्यानंतर ती संकेतस्थळे कायमस्वरूपी बंद करण्याबाबतचा प्रस्ताव गृहविभाग केंद्राला पाठवतो; परंतु संकेतस्थळ कायमस्वरूपी बंद करण्याबाबतचे किंवा त्यावर कारवाईचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत.
आकडे बोलतात
- 1065 ः तीन वर्षांतील सायबर गुन्हे
- 407 ः आरोपींना अटक
- 85 ः विशेष कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणे
- 84 ः आरोपींना अटक
राज्यातील कारवाई
वर्ष घडलेले गुन्हे अटकेतील आरोपी
2012 407 432
2013 820 757
2014 1672 986
2015 1918 898
2016 1955 756
2017 जूनपर्यंत 722 224
(संदर्भ ः गृहविभाग)
|
