गोविंदांच्या आरक्षणाला ‘वादाचे थर’; विरोधकांची सरकारवर टीका

मुंबई : राज्यभर शुक्रवारी दहीहंडीचा उत्सव मोठ्या उत्साहामध्ये पार पडल्यानंतर शनिवारी पुन्हा गोविंदांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये क्रीडा कोट्यातून पाच टक्के आरक्षण देण्याच्या मुद्यावरून विरोधकांनी आरोपांचे थर रचत सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी याच मुद्द्यावरून टीका करताना ‘मुख्यमंत्र्यांनी भावनिक निर्णय घ्यायचा नसतो,’ असा टोला लगावला तर भाजप नेते आणि उच्च व तंत्र शिक्षण आणि संसदीय कामकाजमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ‘कुणी मागणी केल्यास देशी खेळ असलेल्या विटी दांडू आणि मंगळागौरीलाही राज्य सरकारकडून खेळाचा दर्जा दिला जाऊ शकतो’ असे सांगत ‘गोविंदांना वेगळे आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतलेला नाही’ असे नमूद केले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या अन्य नेत्यांनीही याच मुद्यावरून राज्य सरकारवर निशाणा साधला असल्याने विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्येही याचे पडसाद उमटू शकतात.

अजित पवार म्हणाले की, ‘‘ गोविंदा पथकांना आरक्षण देण्याविषयी तुम्ही निर्णय घेतला. पण उद्या त्यांच्यातला एखादा काही न शिकलेला किंवा अगदी दहावीही न झालेला असेल आणि त्याने त्या पथकात पारितोषिक मिळविले तर त्याला कोणती नोकरी देणार? बाकीची मुले स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात, त्यांना काय देणार? पोलिस, आरोग्य विभाग, शिक्षकांची भरती का करत नाहीत? तिथे तर हजारो मुलं-मुली वाट बघत आहेत. यात पूर्णपणे पारदर्शकता असायला हवी. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या मुला-मुलींना नोकऱ्यांची अपेक्षा आहे पण असे असताना या कुणाचाही विचार मुख्यमंत्र्यांनी करायला नको का? मुख्यमंत्री झाल्यानंतर भावनिक होऊन कोणताही निर्णय घ्यायचा नसतो. त्याची सकारात्मक आणि नकारात्मक बाजू पाहायला पाहिजे.

मला विम्याचा मुद्दा पटला. पण गोविदांना एकदम ५ टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा तुम्ही कुणालाही विश्वासात न घेता केली. ‘आले यांच्या मनात, केले जाहीर’ असे नसते. तेरा कोटी जनतेला साधारणपणे काय वाटते याचाही विचार करायचा असतो.’’

दहीहंडीला साहसी खेळाचा दर्जा देताना त्याला पाच टक्के अतिरिक्त आरक्षण दिलेले नाही तर पाच टक्के आरक्षण लागू असलेल्या खेळांच्या यादीमध्ये दहीहंडीचा समावेश करण्यात आला असल्याने कुणीही टीका करण्याचे कारण नाही.

- चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री

आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत देशाचे नाव उज्ज्वल केलेले अनेक खेळाडू शासकीय नोकरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यासाठी आपला सातत्याने पाठपुरावा सुरू असून शासनाने पहिल्यांदा देशाचे नाव उज्ज्वल केलेल्या खेळाडूंना नोकरी देण्याचा निर्णय घेऊन त्यांना न्याय द्यावा. राज्य शासनाने गोविंदांना नोकरीत ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला विरोध नाही. मात्र, याबाबत कुठले निकष लावावे हा संभ्रम आहे. गोविंदांची नोंद कशी ठेवणार ?

- छगन भुजबळ, नेते राष्ट्रवादी काँग्रेस

दहीहंडी पथकातील गोविंदांना खेळाडू कोट्यातून ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय बुलेट ट्रेनच्या वेगाने घेतला आहे. हा निर्णय आगामी महापालिका निवडणुकीत विजयाची हंडी फोडण्यासाठीच घेतला असावा.

- रोहित पवार, आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेस

राज्य सरकारने दहीहंडीचा समावेश हा खेळात केला याबाबत काहीच आक्षेप नाही. मात्र गोविंदांना शासकीय नोकरीत आरक्षण देण्याचा निर्णय म्हणजे देश आणि राज्यातील बेरोजगारांची सरकारने केलेली चेष्टा आहे. हा निर्णय चुकीचा आहे, सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा आणि नोकरभरती सुरू करावी.

- सत्यजित तांबे, काँग्रेसचे युवा नेते