विकास आणि पर्यावरणाचा सुवर्णमध्य न्यायालयात?

सुनीता महामुणकर
गुरुवार, 10 ऑक्टोबर 2019

मुंबई : आरे बचावच्या आंदोलनाला न जुमानता राज्य सरकारने दोन हजारहून अधिक झाडे तोडली. मुंबई आणि उपनगरांच्या सुविधांसाठी महत्वाकांक्षी मेट्रो, बुलेट, सी लिंक आदींचे महत्वाकांक्षी प्रकल्पही सरकारने जाहीर केले आहेत.

या विकासकामांसाठी केल्या जाणाऱ्या प्रस्तावित वृक्ष कटाई आणि खारफुटी-जंगलाच्या कटाईबाबत पर्यावरण प्रेमींनी उच्च न्यायालयात याचिका केल्या आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालांवर विकासाचे भविष्य अवंलबून असून एकिकडे हजारो कोटी रुपयांचे प्रकल्प आणि दुसरीकडे पर्यावरणाचा ऱ्हास यामधून विकासमध्य काढण्याचे खडतर आव्हान न्यायालयासमोर आहे.

मुंबई : आरे बचावच्या आंदोलनाला न जुमानता राज्य सरकारने दोन हजारहून अधिक झाडे तोडली. मुंबई आणि उपनगरांच्या सुविधांसाठी महत्वाकांक्षी मेट्रो, बुलेट, सी लिंक आदींचे महत्वाकांक्षी प्रकल्पही सरकारने जाहीर केले आहेत.

या विकासकामांसाठी केल्या जाणाऱ्या प्रस्तावित वृक्ष कटाई आणि खारफुटी-जंगलाच्या कटाईबाबत पर्यावरण प्रेमींनी उच्च न्यायालयात याचिका केल्या आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालांवर विकासाचे भविष्य अवंलबून असून एकिकडे हजारो कोटी रुपयांचे प्रकल्प आणि दुसरीकडे पर्यावरणाचा ऱ्हास यामधून विकासमध्य काढण्याचे खडतर आव्हान न्यायालयासमोर आहे.

मेट्रो कारशेड- कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रो 3 साठी गोरेगावमधील आरे वसाहतीमध्ये कारशेड उभारण्याचा प्रस्तावावर सर्वोच्च  न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. आतापर्यंत सुमारे 11, 200 कोटी रुपये मेट्रोसाठी खर्च करण्यात आले असून, सुमारे 40 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. आरेमध्ये कारशेड होणे मेट्रोसाठी सोयिस्कर आहे, असा दावा प्रशासनाने केला आहे. यासाठी सुमारे 2702 झाडे कापण्याची परवानगी मुंबई महापालिकेने मेट्रो रेल्वे महामंडळाला दिली आणि दोन दिवसांत तब्बल 2100 झाडे प्रशासनाने कापली देखील. सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर मुद्यांवर आता यावर (ता. 21) ला सुनावणी होईल.

वरसोवा-वांंद्रे सी लिंंक- वर्सोवा वांद्रे सी लिंकसाठी सुमारे 1585 झाडे कापण्याच्या परवानगीसाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने न्यायालयात याचिका केली आहे. मात्र आवश्‍यकतेपेक्षा अधिक झाडे कापण्याची परवानगी याचिकेद्वारे मागितली जात आहे आणि त्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या परवानग्या नियमांनुसार घेण्यात आलेल्या नाहीत, असा दावा पर्यावरण प्रेमींनी केला आहे. पर्यावरण विभागाला याबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. ऑक्‍टोबरमध्ये यावर सुनावणी होणार आहे.
 

बुलेट ट्रेन- मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या 508 किमीच्या प्रस्तावित प्रकल्पासाठी ठाणे, भिंवडी, पालघर येथील सुमारे दिड लाख खारफुटीची झाडे कटाईची आवश्‍यकता प्रशासकीय सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. त्यापैकी 53,000 झाडे कटाईची परवानगी सागरी किनारा नियमन प्राधिकरणने दिल्याचे सांगण्यात येते. याबाबत न्यायालयात राष्ट्रीय जलदगती रेल्वे महामंडळच्या वतीने याचिका करण्यात आली आहे. मात्र पर्यावरण तज्ज्ञांचे मत याबाबत विचारात घ्यायला हवे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. बुलेट ट्रेनच्या विक्रोळी येथील जागेबाबतचा तिढा आता सुटला आहे. गोदरेज कंपनीने याबाबत सुचविलेली पर्यायी जागा महामंडळाने मान्य केली आहे, त्यामुळे बुलेट ट्रेनला यामध्ये दिलासा मिळाला आहे. एक लाख कोटीहून अधिक रुपयांच्या या प्रकल्पाचे काम जपानमधील कंपनीच्या सहकार्याने केले जात आहे.

वडाळा-कासारवडवली मेट्रो- मेट्रो 4 या वडाळा-कासारवडवली मार्गासाठी अद्यापी रितसर काम सुरू झाले नसून परवानगीच्या कक्षेत सध्या प्रकल्प आहे. मात्र असे असतानाही ठाण्यातील काही भागांमध्ये झाडे कटाई सुरू केली आहे, असा आरोप करणारी जनहित याचिका न्यायालयात करण्यात आली आहे. याबाबत नुकतीच सुनावणीही झाली असून खुलासा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने पक्षकारांना दिले आहेत. तसेच झाडे कटाई करण्यालाही मनाई केली आहे.

कोस्टल रोड- 12 हजार कोटी रुपयांच्या कोस्टल रोडचा अत्यंत महत्वाचा प्रकल्पाबाबत प्रशासनाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढील काम करण्याला मनाई केल्यामुळे सध्या येथील काम बंद आहे. पर्यावरणाच्या मुद्याबरोबरच मच्छिमार बांधवाच्या उपजिविकेचा प्रश्‍नाबाबत न्यायालयात याचिका करण्यात आल्या होत्या.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: development and environment related case in court