ओबीसींच्या हक्कांसाठी आम्ही पुनर्विचार याचिका दाखल करू; फडणवीसांचं स्पष्टीकरण

मुंबई - ज्या ठिकाणी ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयापूर्वी नगरपालिकेची निवडणूक जाहीर झाली, अशा ठिकाणी ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या ९१ नगरपालिकांच्या आरक्षण लागू करण्याचा प्रयत्न फसला आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला देखील फटकारलं. आता यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया आली आहे. (Devendra Fadanvis news in Marathi)

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करून दिला. मात्र आधी नोटीफिकेशन निघालेल्या ९१ नगरपालिकांमध्ये हे आरक्षण लागू नसल्याने आम्ही पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेलो होतो. केवळ ९१ नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण रद्द नको. त्यामुळे ९१ नगरपालिकांसाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करू असंही फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.

दरम्यान थेट नगराध्यक्षांचा निर्णय आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर घेतला. त्यामुळे या नगरपालिकांमध्ये नगराध्यक्ष ओबीसींचा होऊ शकतो. मात्र सदस्य ओबीसीचा होऊ शकत नाही, असंही फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.

तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात ९१ नगर पालिकांमधील ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला फटकारलं. कुणाच्या हुकुमानुसार ऑर्डर चुकीच्या पद्धतीने वाचण्याचा प्रयत्न करत आहात, असं म्हणत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारलं. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयापूर्वी नोटीफिकेशन निघालेल्या ९१ नगरपालिका निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणा देण्यास नकार दिला आहे. राज्य सरकारसाठी हा धक्का मानला जात आहे.