'फडणवीस-अजित पवारांचे सरकार बेकायदा'

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 24 नोव्हेंबर 2019

- विश्‍वासदर्शक ठरावावेळी भाजपचा पराभव करू

नवी दिल्ली : देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचे सरकार बेकायदा असून, विधानसभेत विश्‍वासदर्शक ठरावाच्या वेळी या दोघांकडे बहुमत नाही हे सिद्ध करून दाखवू, असा दावा कॉंग्रेसने केला आहे. 

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना या तिन्ही पक्षांच्या संयुक्त याचिकेवर सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व संबंधित दस्तावेज उद्या (ता. 25) सकाळी साडेदहा वाजता सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर कॉंग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रकारांशी बोलताना विधानसभेच्या पटलावर भाजपचा पराभव होईल, असा दावा केला. भाजप आणि अजित पवार यांनी आमदार सोबत नसताना आणि बहुमत नसताना घटनात्मक सर्व संकेतांना हरताळ फासला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

मी पुन्हा आलो; पण एवढ्या सकाळी सकाळी... 

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी फडणवीस सरकार पूर्णपणे बेकायदा असल्याने त्यांना सत्तेत राहण्याचा काहीही अधिकार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने घोडेबाजार होऊ न देता त्वरित सभापटलावर बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली. आम्ही जे दस्तावेज सादर केले आहेत, त्याआधारे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आमच्याच बाजूने लागेल, असा विश्‍वासही चव्हाण यांनी बोलून दाखवला.

कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना अशा एकत्रित संख्याबळाची खात्री नसती, तर सभापटलावर बहुमताच्या चाचणीची आम्ही मागणी केलीच नसती. ज्यांना याची भीती आहे ते तांत्रिक मुद्दे काढून वाढीव मुदत मागत आहेत, असा टोलाही चव्हाण यांनी या वेळी लगावला. 

'राज्यपालांकडून अधिकृत वक्तव्य नाही' 

दरम्यान, राज्यपालांनी देवेंद्र फडणवीस - अजित पवार यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दिलेल्या 30 नोव्हेंबरपर्यंतच्या कथित मुदतीवर सुरजेवाला यांनी प्रश्‍न उपस्थित केला. राज्यपालांकडून 30 नोव्हेंबरबद्दलचे कोणतेही अधिकृत वक्तव्य देण्यात आलेले नाही. कायदामंत्र्यांनी अनौपचारिकपणे राज्यपालांच्या वतीने सांगितले आहे, त्यामुळे 30 नोव्हेंबर ही तारीख कोठून आली, असा खोचक प्रश्‍न सुरजेवाला यांनी केला.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Devendra Fadnavis and Ajit Pawar Government are Illegal