esakal | सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निराशाजनक, राज्य सरकारच्या समन्वयाच्या अभावामुळे आरक्षण रद्द

बोलून बातमी शोधा

Devendra Fadnavis
'सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निराशाजनक, राज्य सरकारच्या समन्वयाच्या अभावामुळे आरक्षण रद्द'
sakal_logo
By
टीम ई सकाळ

नागपूर : आज सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) मराठा आरक्षण (maratha reservation) रद्द केले आहे. त्याबाबत आज विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात कायद्याला स्थगिती मिळत नाही. मात्र, राज्य सरकारमध्ये असलेल्या समन्वयाच्या अभावामुळे स्थगिती देण्यात आली होती. त्याचवेळी शंकेची पाल चुकचुकली. त्यानंतर लार्जर बेंचकडे कित्येक दिवस पुनर्विचार याचिका (review petition ) दाखल झाली नाही. आपण आपला अहवाल हा न्यायालयाला पटवून देऊ शकलो नाही. न्यायालयाने विचारणा केल्यानंतर अनेकदा वकिलांकडे माहितीच नव्हती. राज्य सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे मराठा आरक्षण रद्द झाले, असा आरोप फडणवीसांनी केला. (devendra fadnavis reaction on maratha reservation in nagpur)

हेही वाचा: मराठा आरक्षण रद्द; राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

कोर्टानं समज झाल्यामुळे विचारलं, गायकवाड कमिटीच्या रिपोर्टला कोणीच कसं बोललं नाही. हा एकतर्फी रिपोर्ट आहे का? त्यावेळी आपल्या वकिलांजवळ पूर्ण माहिती नव्हती. प्रत्येक विभागात जाऊन हा अहवाल तयार केला होता. सगळी प्रोसेस फॉलो करून तयार केलेला हा रिपोर्ट आहे. ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण दिलं पाहिजे सर्व माहिती त्यात आहे. मात्र, आपण ते न्यायालयाला पटवू शकलो नाही. त्यामुळे न्यायालयाने ५० टक्क्यांचं आरक्षण रद्द केले आहे. इतर ९ राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण आहे. ते रद्द झाले नाही. ही केस मात्र रद्द झाली आहे. आपण योग्य प्रकारे न्यायालयाला पटवून देऊ शकलो नाही, हेच त्याला एकमेव कारण आहे, असेही ते म्हणाले.

हेही वाचा: 'सरकारच्या निष्काळजीपणाची किंमत मराठा समाजाने मोजली'

मोठा आक्रोश आहे. मात्र, आक्रोश करून चालणार नाही. काय मार्ग काढता येतो? याचा विचार राज्य सरकारने करावा. या अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञांची समिती तयार करावी. यामधून मार्ग काढून मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी अहवाल तयार करावा. न्यायालयात देखील गनिमी कावा करावा लागतो. आपला मुद्दा बरोबर आहे म्हणून तो वेगवेगळ्या पद्धतीनं मांडावा लागतो. हा सगळ्या गोष्टींचा विचार येत्या काळात करण्याचा विचार आहे. मागच्या काळात मराठा समाजाच्या हिताच्या वेगवेगळ्या योजना सुरू केल्या होत्या. त्या योजनांना यांनी निधीच दिला नाही. त्या वेगाने सुरू केल्या पाहिजेत, असा सल्लाही फडणवीसांनी दिला. या सरकारने कायदेशीर संपूर्ण व्यवस्थेबाबबत सावध राहणे गरजेचे आहे. या सरकारला ओबीसी आरक्षणाबाबतही भूमिका मांडता आली नाही. त्यामुळे या सरकारने सामाजिक न्यायाबद्दल फक्त बोलू नये, असेही फडणवीस म्हणाले.