'सरकारच्या निष्काळजीपणाची किंमत मराठा समाजाने मोजली'

मुंबई: "आजचा निकाल अत्यंत दु:खदायक, मराठा समाजाच्या अपेक्षांचा भ्रमनिरास करणारा आहे. याला पूर्णपणे राज्य सरकारचा निष्काळजीपणा जबाबदार आहे. पहिल्या दिवसापासून कोर्टात वकिलाची उपस्थित नसणे, कागदपत्रं सादर करण्यात दिरंगाई यातून राज्य सरकारचा निष्काळजीपणा दिसला" अशी टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर (pravin darekar)यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा (maratha reservation)कायदा रद्द केला. (Bjp leader pravin darekar slam thackeray govt over maratha reservation)

"देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने आरक्षण टिकवण्याची भूमिका घेतली होती. पण सध्याच्या सरकारने पुरक भूमिका घेतली नाही. सरकारच्या निष्काळजीपणाची किंमत मराठा समाजाला मोजावी लागतेय" असे दरेकर म्हणाले. निकालामुळे मराठा समाजामध्ये संतापाची भावना असणं, स्वाभाविक आहे. मराठा संघटनांच्या प्रतिनिधींना आता पुढची दिशा ठरवावी लागेल असे दरेकर म्हणाले.

"सरकार बदलल्यानंतर पहिल्यादिवसापासून निष्काळजीपणा, हेळसांड, कागदपत्र सादर न करण आणि समन्वयाचा अभाव दिसला. या सगळ्याचा परिपाक मराठा समाजाला भोगावा लागतोय" असे दरेकर म्हणाले.

'मराठा समाजासाठी हा दुर्देवी, भयानक क्षण'

"मुंबई हायकोर्टाने दिलेला निर्णय व मागास आयोगाच्या अहवालातून मराठा आरक्षण देणं गरजेचं आहे, हे स्पष्ट होत नाही. मराठा आरक्षण आम्ही रद्द करतोय, असं स्पष्टपणे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे" असे विनोद पाटील यांनी सांगितले. "या दुर्देवी निर्णयामुळे स्थगित असलेलं मराठा आरक्षण थांबलं आहे. मागास आयोगाचा रिपोर्ट देखील न्यायालयाने थांबवला आहे" असे विनोद पाटील यांनी सांगितले.

"न्यायालयाच्या विरोधात आम्हाला बोलायच नाही. पण हा निर्णय दुर्देवी आहे. याचा परिणाम संपूर्ण तरुण पिढीवर होणार आहे. सुमारे एकहजारपेक्षा अधिक पानांची ऑर्डर आहे. ऑर्डर आल्यानंतर वकिलांसोबत चर्चा करु, समाजाच्यावतीन तरुणांशी बोलून पुढे काय पाऊल उचलायच याचा याचा निर्णय घेऊ" असे विनोद पाटील यांनी सांगितले.