Pegasus Case: हे तर जाणीवपूर्वक देशाच्या बदनामीचं षडयंत्र!

मुंबई: पेगासस (Pegasus) या फोन हॅकिंग सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून जगभरातील हजारो लोकांना लक्ष्य करण्यात येत आहे. त्यांच्यावर पाळत ठेवली जात आहे, असा दावा काही मोठ्या मिडियाहाऊसेसने केला. यात भारतीय राजकीय नेते, पत्रकार आणि कार्यकर्त्यांचेही फोन टॅपिंग झाल्याचा दावा करण्यात आला. भारत सरकारने तत्काळ हा दावा फेटाळून लावला. पण विरोधकांनी यावरून संसदेत गदारोळ केला. त्यानंतर आज राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या मुद्द्यावर पत्रकार परिषद घेत, "हे प्रकरण म्हणजे भारताला जाणूनबुजून बदनाम करण्यासाठी रचलेले षडयंत्र आहे", अशी भूमिका मांडली. (Devendra Fadnavis Slams Pegasus Phone Hacking Tapping Reports as it is deliberate wasteful effort)

फडणवीस यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे-

• संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू झालं असून त्यात काहीतरी वाद किंवा गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून सुरू आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली सर्वजातीय मंत्रीमंडळ तयार करण्यात आले. सर्वांना आपले गुण दाखवण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. या गोष्टींवरून लक्ष दुसरीकडे नेण्यासाठी काही कपोलकल्पित बातम्या पेरून संसेदत कामकाजात विघ्न आणण्याचे काम विरोधकांकन सुरू आहे.

• पेगासस विषय समोर आला आहे पण त्याला कोणताही आधार नाही. भारत सरकारने स्पष्टपणे सांगितलंय की सरकार कोणत्याही एजन्सीच्या माध्यमातून अनाधिकृत हॅकिंग करत नाही. भारताचे टेलिग्राफ धोरण आहे, त्यातून या गोष्टींवर नजर ठेवली जाते.

• पेगाससच्या बातम्या देणाऱ्यांनी यादीबाबत ठोस काहीच सांगितलं नाही. आधार नसलेली यादी प्रकाशित केली म्हणून काही प्रसारमाध्यमांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.

• 19 जून 2006 ला मनमोहन सरकार टॅपिंग करत असल्याचा आरोप झाला होता. तेव्हा हे कृत्य सरकारने नव्हे तर खासगी कंपनीने टॅप केले असं सांगत एकाला अटक केली होती. बंगालमध्येही असाच आरोप केला गेला होता. पण त्यावेळी मनमोहन सिंग यांनी JPC करायची गरज नाही. अधिकृत काम झालं, अनधिकृत काम झालेलं नाही असं सांगितलं होतं.

• 2014 ला पुन्हा टॅपिंगचा विषय आला होता. त्यावेळी टॅक्स चोरी, मनी लॉडरिंगबाबतची माहिती मिळवण्यासाठी टॅपिंग करणं गैर नाही असं सांगण्यात आलं. तसेच, असं झालं असलं तरी गोपनीय माहिती बाहेर येणं चुकीचे आहे असं मनमोहन सिंग सरकारने सांगितलं होतं.

• 22 मे 1911 रोजी तत्कालीन युपीए सरकारने सीबीडीटीला फोन टॅपिंगचे अधिकार दिले आणि हे अधिकार पुढे सुरू राहतील, अशा प्रकारचा निर्णयदेखील त्यावेळच्या सरकारने घेतला.

• 13 जून 2021 मध्ये राजस्थान सरकारवरही त्यांच्याच पक्षातील 18 आमदारांनी आमचा फोन टॅप केला जातो असा आरोप केला होता. त्याबद्दलची तक्रार करण्यात आली आहे. त्यावर काँग्रेसने बोललं पाहिजे

• पेगाससमध्ये 45 देशांचा उल्लेख आहे पण फक्त भारताचीच चर्चा केली जात आहे. भारतीय लोकशाहीला बदनाम करण्याचा हा कट आहे. भारत पुढे जातो तेव्हा अशाप्रकारे बदनाम करण्याचा कट केला जातो. काही मीडियाला चायनीज फंडिंग मिळतं आणि त्यातून तसा अजेंडा राबवला जातो, हे धोकादायक आहे. पेगासस हे जाणीवपूर्वक भारताला बदनाम करण्याचं षडयंत्र चालू आहे.

• अनेक महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा न करता जाणीवपूर्वक संसदेचे चालू न देणं या विरोधकांच्या मानसिकतेचे आणि पद्धतीचे आम्ही निषेध करतो.