Dhangar Reservation : धनगर समाजाला आरक्षण मिळणार? 'या' दिवशी होणार अंतिम सुनावणी; पडळकरांनी दिली महत्त्वाची अपडेट

कऱ्हाड : धनगर समाजाला आरक्षण (Dhangar Reservation) देण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे. त्याची अंतिम सुनावणी उच्च न्यायालयात डिसेंबरमध्ये होईल. दरम्यान, बिहार, तेलंगण आणि मध्यप्रदेश सरकारने त्यांच्या अधिकारात अनुसूचित जाती- जमातीच्या लोकांसाठी काही अध्यादेश काढले आहेत. ते आम्ही राज्य सरकारकडे दिले आहेत, अशी माहिती आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दिली.

त्याची माहिती घेण्यासाठी राज्य सरकारने प्रशासकीय अधिकारी व धनगर समाजाचे प्रतिनिधी यांचे शिष्टमंडळ त्या राज्यात पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन दिवसांत शिष्टमंडळात कोण असेल ते ठरवले जाईल आणि ते शिष्टमंडळ त्या राज्यात रवाना होईल, अशीही माहिती पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी येथे दिली.

धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून (ST Category) आरक्षण मिळावे, यासाठी येथील तहसील कार्यालयासमोर जयप्रकाश हुलवान यांनी १४ दिवसांपासून आंदोलन सुरू ठेवले होते. त्यांना सरबत देऊन ते आंदोलन मागे घेण्यात आले. त्यानंतर श्री. पडळकर बोलत होते. तहसीलदार विजय पवार, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रदीप सूर्यवंशी, समाजाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

आमदार पडळकर म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्रातील धनगर बांधवांची एसटी आरक्षणाची अंमलबजावणी व्हावी, अशी तीव्र भावना आहे. साताऱ्यात पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत आज धनगर बांधवांच्या प्रश्नासंदर्भात बैठक झाली. समाजाचे शिष्टमंडळ बैठकीस उपस्थित होते. सरकारच्या वतीने जयप्रकाश हुलवान यांना राज्य सरकार धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी सकारात्मक पावले उचलत आहे. त्यामुळे उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन केले. त्यानुसार त्यांनी उपोषण मागे घेतले आहे. त्यांना जिल्हा प्रशासकीय अधिकारी, प्रांताधिकारी, पोलिस उपअधीक्षक, तहसीलदार, पोलिस निरीक्षक यांनी सहकार्य केले.’’

ते म्हणाले, ‘‘धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी न्यायालयात सरकारच्या वतीने तीन अॅफिडेव्हिट दाखल केली आहेत. आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात आजच तारीख होती. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी आठ, ११ आणि १५ डिसेंबर ही धनगर समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील अंतिम सुनावणीच्या तारखा ठेवल्या आहेत. त्यानंतर त्याचा निकाल येईल. न्यायालय आमची बाजू घेईल, अशी आम्हाला आशा आहे.

धनगर समाजाच्या बाजूने आरक्षण देण्यासाठीची कार्यवाही करण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या बाबतीत बिहार, तेलंगण आणि मध्यप्रदेश सरकारने त्यांच्या अधिकारात काही अध्यादेश काढले आहेत. ते आम्ही राज्य सरकारकडे दिले आहेत. त्याची माहिती घेण्यासाठी राज्य सरकारने प्रशासकीय अधिकारी आणि धनगर समाजाच्या प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ त्या राज्यात पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन दिवसांत शिष्टमंडळात कोण असेल ते ठरवले जाईल.’’