Dhangar Reservation : धनगर समाजाच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न महिन्याभरात निकाली - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

नागपूर - धनगर समाजाच्या धनगर आणि धनगड या दोन जाती एकच असल्याचा अहवाल पुढील महिन्याभरामध्ये त्यासाठी नेमलेल्या शिंदे समितीकडून सादर केला जाईल, आणि तातडीने त्यासाठी अमंलबजावणी केली जाईल असे ठोस आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज धनगर समाजाच्या विविध संघटना आणि पदाधिकाऱ्यांच्या सोबत आज नागपुरात घेतलेल्या बैठकीत दिले.

या बैठकीला मुख्यमंत्र्यासोबतच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार महसूल मंत्री विखे-पाटील यांच्यासह अनेक महत्त्वाचे मंत्री, धनगर समाज संघर्ष समितीचे अध्यक्ष व धनगर समाजाचे नेते व माजी खासदार डॉ. विकास महात्मे यांच्यासह दीडशेहुन अधिक धनगर समाजाचे आंदोलनकर्ते, उपोषणकर्ते, पदाधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.

राज्यातील धनगर आणि धनगड या जाती वेगळ्या नसून त्या एकाच आहेत, यासाठी ही बाब मान्य करून त्यासाठी सरकारने निर्णय घेत त्यासाठी आदेश जारी करावेत या प्रमुख मागणीसह इतर काही मागण्यांसाठी राज्यभरामध्ये धनगर समाजाच्या विविध संघटनांकडून मागील काही महिन्यांपासून आंदोलने, मोर्चे करून सरकारचे लक्ष वेधले जात आहे.

त्याच पार्श्वभूमीवर आज विधानभवन परिसरात बैठक घेण्यात आली होती. त्यात धनगर समाजाच्या या दुरुस्तीसाठी यापूर्वीच नेमण्यात आलेल्या समितीकडून यासाठीचा अहवाल महिन्याभरात सादर करण्याचे ठोस आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

या बैठकीत धनगर समाज संघर्ष समितीचे अध्यक्ष डॉ.विकास महात्मे यांनी आम्हाला एसटी आरक्षण देऊन त्यात समावेश करा अशी आमची मागणी नाही, तर धनगर आणि धनगड हे एकच असून ते सरकारने मान्य करून त्यासाठी आदेश जारी करावेत अशी मागणी केली. त्यावर सरकारकडून यासाठी शिंदे समिती उत्तर प्रदेश आणि इतर दोन राज्यातील धनगर समाजाच्या वस्तुस्थितीचा अभ्यास करेल आणि पुढील १५ दिवसाच्या आत समिती आपला अहवाल सादर करेल असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.तर यासाठी न्यायालयीन लढ्यात जो खर्च येईल त्याचा खर्च सरकार करेल असेही स्पष्ट केले.

यावेळी धनगर समाजाच्या प्रतिनिधींकडून एसटीचे आरक्षण जोपर्यंत मिळत नाही, तोपर्यंत धनगर समाजाला एसटीसाठी असलेल्या सर्व योजना लागू कराव्यात, ही मागणी केली त्यावरही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे होकार देत त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले.

यासाठी चार विभागासोबत चर्चा करून टास्क फोर्स तयार केली जाईल, त्यात धनगर समाजाच्या काही प्रतिनिधींनी ना घेऊन त्यावर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे तसेच मेंढपाळ चराई क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे आश्वासन या बैठकीत देण्यात आले. यासाठी वन आणि महसूल विभागाची एकत्र बैठक होऊन मेंढपाळ यांना पासेस दिले जातील, तसेच त्यांना या परिसरात घरे आणि राहण्याच्या जागेसाठी निर्णय घेऊन घेतला असेही सरकारकडून स्पष्टपणे सांगण्यात आले.

या बैठकीत राज्यातील प्रत्येक मेंढपाळाना केवळ १ रुपयात विमा दिला जावा अशी मागणी करण्यात आली होती. तर काहीनी राज्यात झाडे- कुणबी हे कुणबी समाजातील असताना ते धनगर असल्याचे प्रमाणपत्र घेऊन आमचे आरक्षण घेतात, त्यावर तातडीने कारवाई करावी अशी मागणी या बैठकीत धनगर समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी केली, त्यावरही तातडीने माहिती घेऊन कारवाई करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.