मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी सरकारची कसोटी

मुंबई- राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांत 16 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली; मात्र हा समाज मागास असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयात कसोटी लागण्याची शक्‍यता आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाने सरकारला सादर केलेल्या अहवालातील एका निरीक्षणात आयोगाच्या सदस्यानेच साशंकता दर्शवली आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सरकारने अद्याप जाहीर केलेला नाही; त्यातील शिफारशी स्वीकारल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली आहे.

निवृत्त न्यायाधीश एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील या आयोगात नऊ सदस्य आणि एका सदस्य सचिवांचा समावेश आहे. त्यापैकी एक सदस्य डॉ. डी. डी. बाळसराफ यांची निरीक्षणेही अहवालात नमूद आहेत. त्यांनी मराठा समाज मागास आहे का, याबाबत शंका व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के निश्‍चित केली आहे. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू या राज्यांनी अनुसूचित जाती व जमातींसह भटक्‍या जातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठराव संमत करून आरक्षण दिले आहे. त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, अद्याप निकाल आलेला नाही. 

देशातील अखेरची जातीनिहाय जनगणना 1931 मध्ये झाली होती. त्यामुळे लोकसंख्येची जातीनिहाय आकडेवारी सरकारने जाहीर केलेली नाही. परिणामी मराठा समाजाला तांत्रिकदृष्ट्या मागास सिद्ध करण्यात अडचणी येत असल्याचे निरीक्षण डॉ. बाळसराफ यांनी अहवालात नोंदवले आहे. सरकारने घरोघर जाऊन सर्वेक्षण केले पाहिजे. मराठा समाजाची सध्याची स्थिती पाहता, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या लाभ मिळणे गरजेचे वाटते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले; मात्र "आरक्षण' असा शब्दप्रयोग त्यांनी टाळला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आरक्षणाची कमाल मर्यादा 50 टक्के असताना मराठा समाजाला देऊ केलेल्या आरक्षणामुळे हा कोटा 68 टक्‍क्‍यांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे हे आरक्षण बेकायदा आहे, असे नमूद करत अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी जयश्री पाटील यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी (ता.6) सुनावणी अपेक्षित आहे. 

कायदेशीर कसरत आवश्‍यक राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारशींनुसार मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर झाले आहे. त्या शिफारशींचा मूळ गाभा म्हणजेच मराठा समाज मागास आहे की नाही, यावरच आयोगाच्या सदस्याने शंका व्यक्त केली आहे, याकडे महाराष्ट्र इतर मागासवर्गीय संघटनेचे अध्यक्ष श्रावण देवरे यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी कायदेशीर कसरत करावी लागेल, अशी शक्‍यता त्यांनी व्यक्त केली.