पर्यटन संचालनालयाचे मंत्रालयातच "पर्यटन' 

मुंबई - पर्यटनाच्या क्षेत्रात भरारी घेण्याची क्षमता असलेल्या महाराष्ट्रात स्वतंत्र पर्यटन संचालनालय निर्माण करण्याचा निर्णय झालेला असला, तरी सात महिन्यांपासून मंत्रालयात या निर्णयाच्या फाइलचे "पर्यटन' सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात या स्वतंत्र संचालनालयाची घोषणा केली. आदेशही काढण्यात आला. पण, मंत्री कार्यालयाने मात्र या निर्णयाला खो घातल्याचे चित्र आहे. या संचालनालयाच्या माध्यमातून 23 लाखांची नवी आलिशान गाडी घेण्याचा आग्रह संचालनालयाच्या निर्मितीतला अडथळा बनल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. यामुळे संचालनालय निर्मितीची फाइल मंत्रिदालनात लाल फितीत अडकल्याचा दावा केला जात आहे. 

महाराष्ट्रात विदर्भ, कोकण, मराठवाडा, पश्‍चिम महाराष्ट्रात पर्यटनाची मोठी संधी आहे. यासाठी सरकारने पर्यटन धोरण घोषित केले. यानुसार राज्यात पाच प्रादेशिक कार्यालये व मुंबईत स्वतंत्र पर्यटन संचालनालय स्थापन करण्याचा निर्णय एप्रिल 2016 मध्ये घेण्यात आला. त्यासाठी काढलेल्या आदेशात पर्यटन संचालक या पदासह नागपूर, अमरावती, पुणे, औरंगाबाद आणि सिंधुदुर्ग ही पाच प्रादेशिक कार्यालये आणि पाच उपसंचालक (पर्यटन) व इतर 45 पदांना मान्यता देण्यात आली. या संचालनालयाच्या निर्मितीसाठी सरकारने 648 कोटी रुपयांच्या निधीचीही तरतूद केली आहे. 
या संचालनालयाकडे राज्यातील पर्यटनाची प्रसिद्धी करणे, पर्यटन धोरणाची आखणी आणि अंमलबजावणी, पर्यटनास प्रोत्साहन, पर्यटकांना माहिती उपलब्ध करून देणे, पर्यटन विकासासाठी विविध महोत्सव आयोजित करणे आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, अशी जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आली आहे. पर्यटन उद्योगाला चालना मिळावी म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी जलदगतीने सर्व सोपस्कार पार पाडले. पण, या संचालनालयाच्या निधीतून मंत्री आस्थापनेसाठी 23 लाख रुपयांची गाडी घेण्याचा आग्रह होत असल्याची चर्चा आहे. नियमाप्रमाणे 20 लाखापर्यंतची गाडी खरेदी करता येते, असे प्रशासनाचे मत आहे. या वादामुळेच पर्यटन संचालनालयाची निर्मिती रेंगाळली असल्याचा दावा उच्चपदस्थ सूत्रांनी केला आहे.