प्राथमिक शिक्षण विभागाबद्दल नाराजी! टप्पा अनुदानाच्या प्राथमिक शाळांवरील शिक्षकांना ना शालार्थ आयडी ना जिल्ह्यातील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन

सोलापूर : खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळांमधील १०७ शिक्षक पटसंख्येअभावी अतिरिक्त ठरले आहेत. त्यांचे समायोजन आतापर्यंत होणे अपेक्षित होते, पण अद्याप त्यांची सुधारित यादी प्रसिद्ध झालेली नाही. अल्पसंख्याक शाळांवरील अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाची पहिली फेरी देखील झालेली नाही. आपल्याला चुकीच्या पद्धतीने अतिरिक्त ठरविल्याच्या तक्रारी केलेल्या शिक्षकांची सुनावणी देखील झाली नाही. दुसरीकडे टप्पा अनुदानावरील शाळांमधील शिक्षकांच्या शालार्थ आयडीचा प्रश्नही प्रलंबितच आहे.

जिल्हा परिषदेसह खासगी अनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळांमध्ये पटसंख्येसाठी स्पर्धा सुरू आहे. पालकांचा कल इंग्रजी माध्यमांकडे आहे. या पार्श्वभूमीवर पटसंख्येअभावी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक अतिरिक्त होत आहेत. ‘माध्यमिक’कडील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन पार पडल्यानंतर प्राथमिक शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांचेही समायोजन तातडीने व्हावे म्हणून संघटनांनी वारंवार निवेदने दिली. तरीपण, प्रश्न सुटत नसल्याने नाराजीचा सूर आहे.

अल्पसंख्याक शाळांवरील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन उपसंचालकांकडून होते, पण त्यापूर्वी प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी समायोजनाची एक फेरी घेणे अपेक्षित असते. ही फेरी अद्याप झालेली नाही. तसेच अतिरिक्त शिक्षकांची सुधारित अंतिम यादी अजून प्रसिद्ध झाली नसून १० ते १५ शिक्षकांनी आपल्याला चुकीच्या पद्धतीने अतिरिक्त ठरविल्याच्या हरकती घेतल्या आहेत. त्यांच्या हरकतींवर सुनावणी होऊन अंतिम निर्णय झालेला नाही. आता शालार्थ आयडी व अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचा प्रश्न निकाली निघणार की संघटनांच्या नाराजीत आणखी वाढ होऊन त्यांच्यावर आंदोलनाची वेळ येणार, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.

लवकरच दोन्ही विषय मार्गी लावण्याचे नियोजन

‘माध्यमिक’च्या सर्व अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचा तिढा सोडविला असून २९२ पैकी २५२ जणांना शालार्थ आयडी देखील मिळाला. पण, ‘प्राथमिक’कडील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन व शालार्थ आयडीचा विषय प्रलंबित आहे. तोही काही दिवसांत मार्गी लागेल, पण आमच्याकडे एकच उपशिक्षणाधिकारी तेही झेडपी व महापालिका असे दोन्हीकडे कार्यरत असल्याने विलंब लागत आहे.

- तृप्ती अंधारे, प्रभारी शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक, जिल्हा परिषद, सोलापूर

आंदोलनानंतरही सुटेना ‘त्या’ शिक्षकांचा तिढा

खासगी अनुदानित शाळांमधील अंदाजे आठ ते दहा शिक्षक साधारणत: सात वर्षांपासून जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिकवतात. विशेष म्हणजे ड्यूटी जिल्हा परिषद शाळांवर आणि पगार खासगी शाळेच्या माध्यमातून अशी त्यांची स्थिती आहे. २०१६-१७च्या सेवकसंचानुसार ते अतिरिक्त झालेल्या शिक्षकांनी जि.प. शाळांमध्ये समायोजन करण्यासाठी आंदोलनही केले. पण, अद्याप त्यांचा प्रश्न सुटलेला नाही.