घटस्फोट प्रलंबित असतानाही 'ति'च्या उपचाराची जबाबदारी पतीची

सुनीता महामुणकर
रविवार, 12 मे 2019

पती-पत्नीचे नाते घटस्फोटापर्यंत आले असले, तरी पत्नीला झालेल्या दुर्धर आजारावरील उपचाराचा खर्च पतीने करायला हवा, असे मत उच्च न्यायालयाने नोंदवले.

मुंबई : पती-पत्नीचे नाते घटस्फोटापर्यंत आले असले, तरी पत्नीला झालेल्या दुर्धर आजारावरील उपचाराचा खर्च पतीने करायला हवा, असे मत उच्च न्यायालयाने नोंदवले. एका प्रकरणात गर्भाशयाच्या आजाराने ग्रस्त असलेल्या पत्नीच्या वैद्यकीय खर्चासाठी पतीने बॅंकेत खाते उघडून तीन लाख रुपयांची नियमित रक्कम जमा ठेवावी, असा स्पष्ट आदेश खंडपीठाने नुकताच दिला आहे.

संबंधित महिला मुंबईतील असून, तिने उपचारासाठी पतीकडून वेगळा भत्ता मिळण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली आहे. या महिलेचा पती दिल्लीत उच्च पदावर असून, त्यांच्या घटस्फोटाचे प्रकरण 10 वर्षांपासून प्रलंबित आहे. हे प्रकरण प्रलंबित असताना पत्नीला दरमहा 30 हजार रुपये निर्वाहभत्ता देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. तसेच, पत्नीच्या शस्त्रक्रियेसाठी तिच्या नावे बॅंक खाते उघडून तीन लाख रुपये नियमित शिल्लक राहतील, याची काळजी घ्यावी, असा आदेशही कुटुंब न्यायालयाने पतीला दिला आहे. या आदेशानुसार, पतीने बॅंकेत खात्यावर निर्धारित रक्कम जमा केली. परंतु, ती रक्कम पत्नीने वापरली नाही आणि शस्त्रक्रियाही केली नाही, असे कारण देत पतीने आणखी पैसे जमा करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे पत्नीला संबंधित रक्कम वापरण्यास न्यायालयाने मनाई केली होती. त्या आदेशाविरोधात पत्नीने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. 

या याचिकेवर न्या. अकिल कुरेशी आणि न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच सुनावणी झाली. या वेळी पत्नीच्या आजारावरील खर्च केवळ तातडीच्या उपचारांसाठी नसून, वैद्यकीय कारणांसाठी आहे. आपत्कालीन परिस्थिती असो किंवा नसो, हा खर्च पतीने करायलाच हवा. ही जबाबदारी पती टाळू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. खंडपीठाने संबंधित खात्यातून पैसे काढण्याची मुभा पत्नीला दिली आणि याचिका निकाली काढली. 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Divorce was pending her husband was given the responsibility of treatment