हंगामी वन मजुरांची दिवाळी अंधारात 

राजेश रामपूरकर
Saturday, 31 October 2020

राज्य सरकारने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वन विभागाच्या निधीत ३० टक्के कपात केलेली आहे. त्यानुसार निधीची मागणी वन विभागाच्या मुख्यालयात करण्यात येत आहे. मात्र, अद्यापही मागणी केलेला निधी मिळण्यास अडचणी जात आहे. त्यामुळे सामाजिक वनीकरण, वन विभागाअंतर्गत येणाऱ्या शाखेतील हंगामी वन मंजुरांचे पगार थकलेले आहेत. सामाजिक वनीकरण खात्याने हंगामी वन मजुरांना पगार देण्यासाठी निधी मिळत नसल्याने ५० कोटी वृक्ष लागवडीच्या संरक्षणासाठी लावण्यात आलेले चौकीदार बंद केले आहे

नागपूर :  गेल्या सहा महिन्यापासून मजुरी न मिळाल्याने राज्यातील हजारो हंगामी वन मजुरांची दिवाळी यंदा अंधारात जाणार आहे. कामाचा मोबदला न मिळाल्याने संतप्त झालेल्या मजुरांनी ठिकठिकाणी वनाधिकाऱ्यांना घेराव घालण्यासाठी बैठकी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती आहे. 

राज्यातील अकरा वनवृत्तांमध्ये हजारो हंगामी वन मजूर काम करत आहेत. गेल्या अनेक वर्षापासून सेवा देणाऱ्या या मजुरांकडून जंगलातील बहुसंख्य कामे करवून घेतली जातात. शिवाय वृक्ष लागवड व रोपवाटिकेचे काम हेच मजूर करतात. बारमाही तत्वावर हंगामी वन मजूर काम करतात. या मजुरांना वन खात्याचे प्रशासन गेल्या एप्रिल महिन्यापासून मजुरी देऊ शकले नाही. याच काळात मजुरांकडून काम मात्र करून घेण्यात आले. 

जिल्हाप्रमुख झाले सह संपर्कप्रमुख; शिवसेनेत असंतोष

वन मजुरांच्या मजुरीसाठी लागणारा निधी तांत्रिक कारणामुळे उपलब्ध होऊ शकत नाही, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. इतर सर्व खात्याप्रमाणे वनखात्याने सुद्धा निधीच्या उपलब्धतेसाठी संगणकीय प्रणालीचा वापर सुरू केला आहे. यात दर महिन्यात प्रस्तावित कामे व त्याला लागणारा निधी याची नोंद करावी लागते. वन खात्याच्या प्रशासकीय वर्तुळाने याकडे दुर्लक्ष केल्याने या मजुरांसाठी निधी उपलब्ध होऊ शकला नाही. आधी या मजुरांना जूनमध्ये मजुरी देऊ, असे आश्वासन देण्यात आले होते. नंतर दसऱ्याचा मुहूर्त काढण्यात आला. आता दिवाळी आली तरी निधीचा पत्ता नसल्याने संतप्त झालेले मजूर वनाधिकाऱ्यांना घेराव घालण्याचा मनस्थितीत आलेले आहेत. 
प्रत्येकाची दिवाळी आनंदात जावी, असा प्रयत्न प्रशासकीय पातळीवर दरवर्षी होत असतो. वन खात्याचे प्रशासकीय वर्तुळ मात्र त्याला अपवाद ठरले आहे.

गावावरून यायला ना वाहन, ना शहरात राहण्याची सोय; ऑफलाइन परीक्षा द्यायची कशी?

राज्य सरकारने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वन विभागाच्या निधीत ३० टक्के कपात केलेली आहे. त्यानुसार निधीची मागणी वन विभागाच्या मुख्यालयात करण्यात येत आहे. मात्र, अद्यापही मागणी केलेला निधी मिळण्यास अडचणी जात आहे. त्यामुळे सामाजिक वनीकरण, वन विभागाअंतर्गत येणाऱ्या शाखेतील हंगामी वन मंजुरांचे पगार थकलेले आहेत. सामाजिक वनीकरण खात्याने हंगामी वन मजुरांना पगार देण्यासाठी निधी मिळत नसल्याने ५० कोटी वृक्ष लागवडीच्या संरक्षणासाठी लावण्यात आलेले चौकीदार बंद केले आहे. तसेच वृक्षारोपण केलेल्या जागेवर वाढलेली गवत कापणी, निंदणीचे कामही बंद केलेले आहे. त्यामुळे यंदा ५० कोटी वृक्ष लागवडीमध्ये जीवंत राहणाऱ्या वृक्षांची टक्केवारी कमी होण्याचे संकेत मिळू लागले आहे. 

दिवाळी साजरी तरी कशी करायची?

राज्यातील सर्व वनवृत्ताच्या प्रमुखांनी खात्याच्या नागपूर मुख्यालयाला या संदर्भात अनेकदा स्मरणपत्रे पाठवली पण, मुख्यालयातून मंत्रालयाकडे बोट दाखवण्यात आले. केवळ तांत्रिक अडचणीमुळे या मजुरांची मजुरी अडकली असली तरी ही समस्या सोडवण्यासाठी कुणीही पुढाकार घ्यायला तयार नसल्याने हंगामी वन मजूर हवालदिल झाले आहेत. गेल्या सहा महिन्यापासून मजुरी न मिळाल्याने दिवाळी साजरी तरी कशी करायची? असा प्रश्न हे मजूर विचारत आहेत.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: In Diwali Forest Laborers Face Economic Troubles