अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांतील कुटुंबांचे घरकुलाचे स्वप्न होणार साकार

पुणे - राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांतील कुटुंबांचे घरकुलाचे स्वप्न साकार होणार आहे. त्यासाठी राज्याच्या समाज कल्याण आयुक्तालयाने २०२२-२३ या वर्षासाठी रमाई आवास योजनेसाठी १०५ कोटी रुपयांचा निधी जिल्ह्यांना उपलब्ध करून दिला आहे. त्यात पुणे विभागासाठी १९ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे.

अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांतील कुटुंबांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी शहरी भागांमध्ये सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या वतीने रमाई आवास योजना राबविली जाते. आर्थिक परिस्थितीमुळे स्वत:चे घर बांधकाम करु शकत नाही त्यांच्यासाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. त्यासाठी लाभार्थी यांना स्वत:च्या जागेवर अथवा कच्च्या घराच्या ठिकाणी पक्के घर रमाई आवास योजनेत बांधून दिले जाते. शहरी भागातील महापालिका क्षेत्रासाठी आयुक्त, महापालिका व नगरपालिका, नगरपंचायत क्षेत्रासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीमार्फत योजना राबविली जाते.

राज्याचे समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्या पाठपुराव्यामुळे हा निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यामध्ये मुंबई विभागासाठी दोन कोटी १८ लाख, पुणे विभाग १९ कोटी ५० लाख, नाशिक विभाग सात कोटी ९७ लाख, लातूर विभाग २१ कोटी ५० लाख, औरंगाबाद विभाग २५ कोटी १२ लाख, अमरावती विभाग १३ कोटी ५० लाख आणि नागपूर विभागासाठी १५ कोटी २२ लाख रुपये याप्रमाणे १०५ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

प्रत्येक लाभार्थ्याला अडीच लाख रुपये अनुदान

रमाई आवास योजनेत ३२३ चौरस फूट क्षेत्रफळ बांधकामासाठी प्रत्येक लाभार्थ्याला अडीच लाख रुपये अनुदान महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, व नगरपंचायत क्षेत्रात दिले जाते. त्यासाठी उत्पनाची मर्यादा रुपये तीन लाख रुपये इतकी आहे.

२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ऑक्टोबरपर्यंत १०५ कोटींचा निधी सर्व सहायक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्यामार्फत संबंधित यंत्रणेस उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्यामुळे स्वत:च्या घरकुलाचे स्वप्न साकार होणार आहे.

- डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, समाज कल्याण