दुष्काळावर मदतीची मात्रा

मुंबई - राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आणि संभाव्य टंचाईचा सर्वंकष आढावा घेऊन दुष्काळ निवारणासाठी ज्या उपाययोजना कराव्या लागतील, त्यासाठी राज्य सरकार तयार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले. यात निवडणूक आचारसंहितेची अडचण येणार नाही, असेही ते म्हणाले.

या संदर्भात माहिती देताना ते म्हणाले, की मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील दुष्काळी स्थितीचा आढावा घेण्यात आला. पीकविम्याचे उर्वरित पैसेही गतीने दिले जाणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांची छाननी पूर्ण झालेली नाही, ती झाली की शिल्लक रक्कमही शेतकऱ्यांच्या खात्यांत जमा केली जाईल, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विम्याचे सगळे पैसे वितरीत करण्यात आले आहेत. सध्या मराठवाड्यात सर्वाधिक पिण्याच्या पाण्याचे टॅंकर आहेत. पाण्यासाठी सध्या जायकवाडी धरणातील मृतसाठा वापरला जात आहे. जायकवाडी धरणाचा मृतसाठा मोठा आहे, त्यामुळे ते पाणी आत्ता 

वापरता येईल अशी परिस्थिती आहे. आपापल्या जिल्ह्यांचा आढावा घ्यावा, असे निर्देश सर्व पालकमंत्र्यांना दिले आहेत. त्यांनी चारा छावण्यांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन त्याचाही आढावा घ्यावा, पाण्याच्या टॅंकरना जीपीएस लावण्यात आले आहेत, त्यामुळे त्यांनी त्याचीही पडताळणी करावी. २०११ चा लोकसंख्येचा निकष न लावता २०१८ च्या लोकसंख्येनुसार दहा ते वीस टक्के जास्त लोकसंख्या पकडून पाण्याचे टॅंकर पुरवण्यात यावेत, आवश्‍यक तेथे टॅंकर वाढवण्यात यावेत, असेही आदेश देण्यात आले आहेत. 

स्थलांतर रोखण्यासाठी उपाययोजना 
राज्यात दोन लाख ७२ हजार मजूर ‘मनरेगा’वर काम करीत आहेत. ९१ टक्के मजुरी वेळेत दिली जात आहे. स्थलांतर रोखण्यासाठी उपाययोजना करीत आहोत, शासनाने तशा सूचना दिल्या आहेत. अतिरिक्त अन्नधान्य आणि शालेय पोषण आहार दिला जात आहे. राज्यातील दुष्काळाचा संपूर्ण आढावा घेऊन पुढील एक-दीड महिन्यातील परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. 

राज्यातील लोकसभेचे मतदान पूर्ण झाले आहे, त्यामुळे शासनाला दैनंदिन काम करू देऊ नका; पण दुष्काळ निवारणासाठी काही अधिकची कामे करावी लागतील, टेंडर काढावी लागतील, त्यासाठी शासनाला परवानगी द्यावी, अशी विनंती आयोगाकडे केल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री उवाच....
१२,११६ गावांमध्ये ४७७४ टॅंकर
१२७४ चारा छावण्या सुरू 
छावण्यांत ७ लाख ४४ हजार मोठी जनावरे आणि जवळपास एक लाख लहान जनावरे 
मोठ्या जनावरांना ९० आणि लहान जनावरांना ४५ रुपये सरकारी अनुदान
५८ हजार हेक्‍टर जमिनीवर चाऱ्याची उपलब्धता