शैक्षणिक गुणवत्तेबाबत शिक्षण विभाग सुस्त 

सकाळ वृत्तसेवा 
शुक्रवार, 8 नोव्हेंबर 2019

शाळांची पुन्हा तपासणी करण्याचे केंद्राचे आदेश : शाळांची नोंद ठेवण्यात राज्य पिछाडीवर

मुंबई : केंद्राकडे राज्याच्या शिक्षण विभागाने शालेय शिक्षणाच्या दर्जाबाबत सादर केलेल्या अहवालावर नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने सरकारला पुन्हा राज्यातील शाळांची पाहणी करण्याचे आदेश दिले असून शाळांमध्ये पुन्हा एकदा शैक्षणिक तपासणी व शाळा भेट करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने देशातील सर्व राज्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी कार्यक्षमता प्रतवारी दर्शक तयार केले आहेत. त्यामध्ये एकूण 70 निकष देण्यात आले आहेत. युडायस, एनएएस, एमडीएम हे पोर्टल आणि शाळा सिद्धी तसेच समग्र शिक्षा या माध्यमातून उपलब्ध माहितीचा उपयोग करण्यात आला आहे. ही माहिती विविध राज्यांतील शिक्षण विभागांनी संकेतस्थळांवर अपलोड केली आहे; मात्र महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी माहिती भरण्यात आळस केला आहे. शाळा तपासणीमध्येही शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष झाल्याने राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा नेमका काय आहे हे समजण्यास केंद्र सरकारला कठीण जात आहे. यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी विविध सुविधा पुरवण्यासाठी शाळांची पुन्हा तपासणी करण्यात येणार आहे. 

शाळांच्या तपासणीनंतर शेरे बुकमध्ये कोणतीही नोंद नाही. एकदा भेट दिली तर पुन्हा त्या शाळेत जात नाही, असा शेरा केंद्राने मारला आहे. त्यामुळे शाळांची तपासणी पुन्हा करण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाकडून शाळांना भेटी देण्यात येणार आहेत. शाळांची तपासणी केल्यानंतर अधिक गांभीर्याने यूडीआयएस संकेतस्थळावर माहिती अपलोड करावी लागणार आहे. तसेच अधिकाऱ्यांनी शाळाभेट आणि तपासणी याची वेगवेगळी विशेष नोंदवही ठेवावी, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी तपासणीसाठी येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सहकार्य करावे. तपासणीसाठी जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी शाळांना मार्गदर्शन करावे, अशा सूचनाही केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने राज्याच्या शिक्षण विभागाला केल्या आहेत. 
--- 

शैक्षणिक तपासणी झाली पाहिजे यात दुमत नाही; मात्र तपासणी करताना ती शाळांना अडचणीत आणण्यासाठी करणारी नसावी व त्या प्रमाणात शाळांमध्ये व शिक्षण विभागांमध्ये अधिकारी वर्ग आहे का? आज उपशिक्षणाधिकारी वा सहाय्यक शिक्षण अधिकारी यांची 70 टक्के पदे रिक्त आहेत. अनेक ठिकाणी शिक्षणाधिकारी व उपसंचालक, सहायक संचालक नाहीत; तर या सर्व बाबी फक्त आदर्शवत ठरणार नाहीत ना? तरी शासनाने आपली जबाबदारी ओळखून ही पदे त्वरित भरावीत. 
- प्रशांत रेडीज, सचिव, मुंबई मुख्याध्यापक संघटना 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Education department lacks education quality