Eknath Shinde: महिनाभरासाठी विरोधी पक्षनेते, 7 वर्ष मंत्रीपद, आता CM; विधिमंडळातील कामगिरी

देवेंद्र फडणवीसांनी धक्कातंत्राचा वापर करत मुख्यमंत्रीपदासाठी एकनाथ शिंदे यांचे नाव पुढे केलंय. २००४ पासून एकनाथ शिंदे विधानसभेत आमदार म्हणून निवडून आले आहेत. १० वर्ष विरोधी पक्षात आमदार असताना शिंदेंनी ठाण्यातील स्थानिक प्रश्नावरुन सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. यानंतर ते जेमतेम एक महिन्यासाठी विरोधी पक्षनेताही होते. यानंतर तब्बल सात वर्षे ते मंत्रीपदी होते. विधिमंडळात त्यांची कामगिरी कशी होती हे जाणून घेऊया...

विधिमंडळातील कामगिरी

सन २००४ ते २०१४ या १० वर्षांच्या काळात विधानसभेत विरोधी पक्षाचे आमदार या नात्याने त्यांनी अनेक समस्यांवर, राज्यापुढील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सातत्याने आवाज उठवला. ठाणेकरांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याची असलेली क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना, ठाण्यासाठी मेट्रो, ठाणे आणि मुलुंडच्या दरम्यान नवे विस्तारित ठाणे स्थानक, पाणीटंचाई या ठाण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या विषयांबरोबरच सागरी सुरक्षा, पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण, वाढती महागाई, राज्याच्या डोक्यावर वाढते कर्ज अशा अनेक विषयांवरील त्यांची अभ्यासपूर्ण भाषणे गाजली. मुंबईत झालेल्या २६/११च्या हल्ल्यानंतर तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण आणि सागरी सुरक्षा बळकट करण्याची घोषणा केली. परंतु, कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही प्रत्यक्षात सागरी सुरक्षा अत्यंत कमकुवत आहे, सरकारच्या घोषणा केवळ कागदावरच आहे, हे एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळात अनेकदा आपल्या भाषणांमधून सप्रमाण दाखवून दिले.

विरोधी पक्षनेतेपदी निवड

सन २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेने विरोधी पक्षात बसण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी एकनाथ शिंदे यांची राज्याच्या विरोधी पक्षनेतेपदी निवड झाली. सुमारे महिन्याभराने शिवसेना सत्तेत सहभागी झाल्यामुळे एकनाथ शिंदे जेमतेम महिनाभर या पदावर होते. परंतु, एवढ्या अल्पावधीतही त्यांनी जनतेच्या प्रश्नांवरून सरकारला सळो की पळो करून सोडले. त्यावेळी राज्यात काही भागात दुष्काळ, तर काही भागात अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतीचे अतोनात नुकसान झाले होते. एकनाथ शिंदे यांनी अवघा महाराष्ट्र पिंजून काढला आणि शेतकऱ्यांना धीर देण्याबरोबरच त्यांची झालेली दुरवस्था सरकारच्या नजरेस आणून दिली. परिणामी सरकारला नुकसान भरपाई घोषित करावी लागली.

महाविकासआघाडी सरकार (२०१९) मधील मंत्रीपदे

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारमधील काही महत्त्वाची खाती एकनाथ शिंदे यांच्याकडे देण्यात आली होती.

• नगरविकासमंत्री

• सार्वजनिक बांधकाम मंत्री

• वन आणि पर्यावरणमंत्री

• पाणी पुरवठामंत्री

• स्वच्छतामंत्री

• मृद व जलसंधारणमंत्री

• पर्यटनमंत्री

• संसदीय कार्यमंत्री

• माजी सैनिक कल्याणमंत्री

मंत्रीपदावरील कामगिरी

सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री

सन २०१४च्या डिसेंबर महिन्यात शिवसेनेने राज्यातील भाजपप्रणीत सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री या पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. या मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (एमएसआरडीसी) ते पदसिद्ध अध्यक्ष झाले.

एमएसआरडीसीचे पुनरुज्जीवन

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या संकल्पनेतील मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग या प्रकल्पासाठी आणि राज्यातील रस्तेविकासाला चालना देण्यासाठी एमएसआरडीसीची निर्मिती करण्यात आली होती. एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून पुण्याचा चेहरामोहरा बदलणारा मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग हा देशातला पहिला एक्स्प्रेस वे, मुंबईतील ५५ उड्डाणपुल आणि वांद्रे-वरळी सी लिंक हे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आकाराला आले. परंतु, १९९९ साली राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार आल्यानंतर सत्तेच्या राजकारणात एमएसआरडीसीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. परिणामी सन २०१४ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी या खात्याचा कार्यभार स्वीकारला त्यावेळी एमएसआरडीसी जवळपास मृत्यूशय्येवर होती. तिच्या डोक्यावर साडे सहा हजार कोटींचे कर्ज होते आणि एकही प्रकल्प सुरू नव्हता. अशा परिस्थितीत एकनाथ शिंदे यांनी एमएसआरडीसीचे पुनरुज्जीवन करण्याचे काम सुरू केले. एमएसआरडीसी हे राज्याच्या विकासाचे ग्रोथ इंजिन बनेल, असा विश्वास त्यांनी सन २०१४ मध्ये व्यक्त केला होता. अवघ्या पाच वर्षांत त्यांनी हा शब्द खरा करून दाखवला. एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाचा क्षमता विस्तार, वाशी येथे ठाणी खाडीवरील तिसरा पुल, वांद्रे-वर्सोवा सी लिंक, शीळ-कल्याण रस्त्याचे सहापदरीकरण आणि काँक्रिटीकरण, विदर्भातील २७ रेल्वे उड्डाणपुल, राष्ट्रीय महामार्गाचे एकूण १६२१ किमी लांबीचे रस्ते अशा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची कामे प्रगतीपथावर आहेत.

एमएसआरडीसीने नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाची अल्पावधीत केलेली प्रभावी अमलबजावणी बघून विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉर या एमएमआरडीएकडे असलेल्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची जबाबदारीही आता एमएसआरडीसीकडे सोपवण्यात आली असून या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला सुरुवातही झाली आहे. याखेरीज कोकणचा चेहरामोहरा बदलणाऱ्या ग्रीनफिल्ड एक्स्प्रेस हायवे, कोकण सागरी महामार्गाचा विस्तार, वर्सोवा-विरार सी लिंक, गायमुख-फाउंटन हॉटेल घोडबंदर उन्नत मार्ग अशा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचे नियोजन अंतिम टप्प्यात आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली एमएसआरडीसी, एमएमआरडीए, सिडको आदी प्राधिकरणांच्या माध्यमातून सुरू असलेले महत्त्वपूर्ण प्रकल्प

नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग

नागपूर ते मुंबई हे १४ तासांचे अंतर अवघ्या सहा ते आठ तासांवर आणणाऱ्या या ७०१ किमीच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर आहे. तब्बल १० हजार हेक्टर जमिनीच्या अधिग्रहणाचे शिवधनुष्य यशस्वीरित्या उचलून आज या ५५ हजार कोटींच्या प्रकल्पाचे जवळपास २० टक्के काम पूर्ण देखील झाले आहे. पायाभूत सुविधांच्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी हल्ली जमीन अधिग्रहण ही मोठी समस्या बनल्यामुळे अनेक प्रकल्प रखडल्याचे दिसून येते. परंतु, समृद्धी महामार्ग प्रकल्पासाठी एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि ठाणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. आजवरचे नुकसान भरपाईचे सर्वोत्तम पॅकेज दिले. शेतकऱ्यांच्या खात्यात आरटीजीएसने पैसे जमा केले आणि मगच खरेदीखतावर त्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या. इतकेच नव्हे, तर व्हिटनेस म्हणून स्वतः या कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. नुकसान भरपाईसाठी सरकारी कार्यालयात खेटे मारावे लागत नाहीत, लाच द्यावी लागत नाही, हे पाहून शेतकऱ्यांच्या मनात विश्वास निर्माण झाला आणि या प्रकल्पासमोरील अडथळे दूर झाले. १० जिल्हे, २६ तालुके आणि ३९२ गावांना लाभदायक ठरणारा हा प्रकल्प आणखी १४ जिल्ह्यांनाही अप्रत्यक्षपणे जोडणार आहे. महामार्गालगत २० ठिकाणी कृषी समृद्धी केंद्रे विकसित करून शेतीशी निगडित लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग, हॉस्पिटॅलिटी आदी उद्योगांना चालना देऊन त्यातून रोजगार निर्मितीवर भर दिला जात आहे. कृषि माल वेळेत मुंबईसारख्या आर्थिक बाजारपेठेत पोहोचल्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळण्याबरोबरच निर्यातीला देखील चालना मिळणार आहे. प्रकल्पाचे ७५ टक्के काम पूर्ण झालंय.

मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग क्षमता विस्तार

मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गामुळे मुंबई ते पुणे हे अंतर अडिच ते तीन तासांवर आले. त्याचबरोबर, पुण्यात शिक्षण आणि सेवा उद्योग विकसित होऊन पुण्याचा कायापालट झाला. मात्र, वाढत्या वर्दळीमुळे, विशेषतः घाट मार्गात वाहतूककोंडीची समस्या वारंवार उद्भवत असून अपघातांचे प्रमाणही मोठे होते. त्यामुळे या महामार्गाच्या क्षमता विस्ताराचे काम एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली हाती घेण्यात आले. या अंतर्गत खालापूर ते खोपोली इंटरचेंज या अस्तित्वातील ६.५ कि.मी. लांबीच्या रस्त्याचे ८ पदरीकरण आणि खोपोली एग्झिट ते कुसगांव (सिंहगड संस्था) या १३.३ कि. मी.मध्ये दोन बोगदे व दोन व्हाया डक्टसह एकूण १९.८० कि.मी. लांबीचा ८ पदरी रस्ता करण्यात येत आहे. त्यामुळे खोपोली एग्झिट ते सिंहगड संस्था हे १९ कि.मी.चे अंतर ६ कि.मी.ने कमी होऊन प्रवासी वेळेत २० ते २५ मिनिटांची बचत होईल, घाटातील वाहतूक कोंडी सुटेल आणि अपघातांचे प्रमाण कमी होईल. संपूर्ण प्रकल्प अंदाजे ६,७०० कोटींचा आहे. प्रकल्पाचे काम दोन पॅकेजमध्ये करण्यात येत असून जम्मू-काश्मीरमध्ये भुयारी मार्गांचे काम करण्याचा अनुभव असलेल्या कंपन्यांना या प्रकल्पाचे काम देण्यात आले आहे. या प्रकल्पात होणारा टनेल हा आशिया खंडातील सर्वाधिक रुंदीचा टनेल आहे

वांद्रे-वर्सोवा सी लिंक

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून मुंबईच्या पश्चिम किनारपट्टीवर होत असलेल्या कोस्टल महामार्ग प्रकल्पातील वांद्रे-वर्सोवा सी लिंक हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. नऊ किमी लांबीचा हा पुल असून प्रकल्पासाठी वनविभागाची परवानगी घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. कास्टिंग यार्डसाठी जागेचा शोध सुरू असून प्रकल्पाच्या प्राथमिक कामाला सुरुवात झाली आहे. केबल स्टेड पद्धतीने पुल बांधण्यात येणार असून एकूण ११ हजार कोटींचा हा प्रकल्प एप्रिल २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

ठाणे खाडीवरील वाशी येथे तिसरा पुल

मुंबई-पुणे महामार्गाला जोडणारा शीव-पनवेल हा वर्दळीचा रस्ता १० पदरी आहे, मात्र या रस्त्याचा महत्त्वाचा भाग असलेला सध्याचा वाशी येथील खाडीपुल केवळ ६ पदरी असल्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून येथे मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडीची समस्या भेडसावत होती. त्यावर उतारा म्हणून अस्तित्वातील दोन पुलांना समांतर अशा तिसऱ्या खाडी पुलाचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. नवा पुल ६ पदरी असून ७७५ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाच्या कामालाही सुरुवात झाली आहे.

ठाणे-बोरिवली भुयारी मार्ग

ठाण्याहून बोरिवलीला घोडबंदर रस्त्यामार्गे जाण्यासाठी किमान एक ते दीड तास लागतो. वाहतूककोंडीमुळे वेळ आणि इंधनाचा अपव्यय होतो, तसंच पर्यावरणाचंही नुकसान होतं. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांनी पर्यायी मार्ग म्हणून ठाणे-बोरिवली भुयारी मार्गाची संकल्पना मांडली. या ११ किमीच्या रस्त्यामुळे ठाणे ते बोरिवली हे अंतर केवळ १० मिनिटांत पार करता येणार असून घोडबंदर रस्त्यावर होणारी वाहतूककोंडीही कमी होईल. तसेच, इंधन आणि वेळेची बचत, प्रदूषणात घट होणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत १० किमीचा बोगदा बनवण्यात येणार असून ठाण्यातील टिकुजिनी वाडी येथून त्याची सुरुवात होणार आहे. या प्रकल्पाचा डीपीआर तयार करण्यात आला असून एमएमआरडीएच्या माध्यमातून या प्रकल्पाची अमलबजावणी होणार आहे.

शीळ-कल्याण रुंदीकरण

शीळ–कल्याण–भिवंडी हा एमएमआर प्रदेशातील अत्यंत महत्त्वाचा रस्ता असून जेएनपीटीहून अहमदाबाद आणि नाशिककडे जाणारी अवजड वाहनांची वाहतूकही या रस्त्याने होत असल्यामुळे हा मार्ग सध्याच्या वाहतुकीला अपुरा पडतो. त्यामुळे याचे सहापदरीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोन टप्प्यात हे काम पूर्ण होणार आहे. रस्ता दीर्घकाळ टिकावा यासाठी डांबरीकरणाऐवजी कॉंक्रिटीकरणाच्या माध्यमातून सहापदरीकरण होत असून मानपाडा, सोनारपाडा व बदलापूर जंक्शन येथे उड्डाणपुल होणार आहेत. याच मार्गावर कल्याण पूर्व-पश्चिमेला जोडणाऱ्या रेल्वेवरील पत्री पुलाचे काम पूर्ण करण्यात आले असून या नव्या पुलाला लागून आणखी एक पुल बांधण्यात येणार आहे.

ठाणे-घोडबंदर उन्नत रस्ता

घोडबंदर मार्ग हा मुंबई-अहमदाबाद आणि मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गांना जोडणारा महत्त्वाचा मार्ग आहे. परंतु, फाउंटन हॉटेल ते गायमुख या टप्प्यात केवळ चौपदरी रस्ता असल्यामुळे येथे मोठ्या प्रमाणावर वाहतूककोंडीची समस्या आहे. हा परिसर वनविभागाच्या अखत्यारीतील असल्यामुळे रस्ता रुंदीकरणाला असलेली मर्यादा लक्षात घेऊन उन्नत मार्गाचा पर्याय स्वीकारण्यात आला. वनविभागाची जमीन ताब्यात आल्यावर या सुमारे ७०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात होणार आहे.

• मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील अपघात कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना

• रस्त्याच्या कडेला आणि मध्यभागी मेटलबीम क्रॅश बॅरिअर आणि वायर रोप बॅरिअर लावले

• संपूर्ण महामार्गावर थर्मोप्लास्टिक पेंट आणि आवश्यक तिथे रंबलर

• दोन हजारांहून अधिक ठळकपणे दिसणारे सूचना फलक

• डेल्टा फोर्सच्या माध्यमातून गस्त वाढवली

• स्पीड लिमिटचे पालन व्हावे, यासाठी सीसीटीव्ही आणि स्पीड गनच्या माध्यमातून उपाययोजना

• परिणामी अपघात कमी झाले. २०१६ मध्ये अपघातांमध्ये १५१ बळी गेले होते, २०१८ मध्ये ही संख्या कमी होऊन ११० झाली

• हे प्रमाण शून्यावर यावे यासाठी सेव्ह लाइफ फाउंडेशनच्या सहकार्याने ‘झिरो फटॅलिटी कॉरिडॉर’ योजनेची अमलबजावणी सुरू

• ओझर्डे येथे ट्रॉमा केअर सेंटरची सुरुवात झाली. त्यामुळे अपघातग्रस्तांना तातडीने मदत उपलब्ध

• त्याचप्रमाणे, दरडी कोसळू नयेत, यासाठी संरक्षक जाळ्या, रॉकबोल्टिंग आदी उपाययोजना केल्या

आरोग्यमंत्री

एकनाथ शिंदे यांच्या कामाचा धडाका बघून उद्धव ठाकरे यांनी जानेवारी २०१९ मध्ये त्यांच्याकडे आरोग्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवली. आरोग्यमंत्री म्हणून त्यांना जेमतेम सात ते आठ महिन्यांचा कालावधी मिळाला. परंतु, एवढ्या अल्प कालावधीतही त्यांनी धडाकेबाज निर्णय घेत अनेक प्रलंबित विषय मार्गी लावले आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्याचा प्रयत्न केला.

• एमबीबीएस डॉक्टर्स आणि विशेषज्ञांची ८९० पदे भरली.

• ग्रामीण भाग, दुर्गम भाग आणि आदिवासी भागामध्ये आरोग्य पथकांच्या माध्यमातून कंत्राटी तत्त्वावर सेवा देणाऱ्या बीएएमएस डॉक्टरांना नियमित करण्याची मागणी १० वर्षे प्रलंबित होती. या ७३८ बीएएमएस डॉक्टरांना नियमित करण्याचा निर्णय एकनाथ शिंदे यांनी घेतला.

• राष्ट्रीय आरोग्य योजनेअंतर्गत राज्यात सुमारे ३४ हजार कंत्राटी कर्मचारी अत्यंत तुटपुंज्या मानधनावर सेवा देत होते. त्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देण्याचा निर्णय एकनाथ शिंदे यांनी घेतला. त्यामुळे आता प्रत्येकाला किमान १५ हजार ६०० रुपये वेतन लागू झाले.

• राज्याच्या कानाकोपऱ्यात सेवा देणाऱ्या आशा सेविकांची वेतनवाढ केली.

• ग्रामीण भागात डायलिसिस सुविधा मिळावी, यासाठी १०२ डायलिसिस मशिन्स खरेदी करून उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये ही डायलिसिस केंद्रे सुरू करण्याच्या प्रक्रियेला गती दिली.

• प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे आरोग्यवर्धिनी केंद्रांमध्ये रुपांतर करण्याच्या प्रक्रियेला वेग दिला. आतापर्यंत ११०० आरोग्यवर्धिनी केंद्रे कार्यान्वित झाली आहेत. आणखी ५२०० उपकेंद्रांचे आरोग्यवर्धिनी केंद्रांत रुपांतर करायला केंद्राने मंजुरी दिली आहे. तेथील डॉक्टरांच्या माध्यमातून माता व बालकांचे आरोग्याचे प्रश्न, दात, डोळे, मधुमेह, रक्तदाब आदी आजारांवर तातडीचे प्राथमिक उपचार मिळणार आहेत.

• कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी मेळघाट पॅटर्न तयार केला. आरोग्यमंत्री या नात्याने एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा सोबत घेऊन मेळघाटाचा दोन दिवसांचा दौरा केला. आदिवासी विकास आणि महिला व बालविकास विभागाचे अधिकारीही सोबत होते. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशा प्रकारे सर्व यंत्रणांनी एकत्र येऊन कुपोषणमुक्तीचा आराखडा तयार केला असून अमलबजावणीला सुरुवातही केली आहे.

• गोरगरीब रुग्णांना विनामूल्य उपचार मिळावे, यासाठी बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना ही योजना एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून सुरू झाली असून केंद्र सरकारने ६० दवाखान्यांना मंजुरी दिली आहे.

• ठाणे जिल्हा सर्वसाधारण रुग्णालयाच्या पुनर्विकासाला आरोग्यमंत्री या नात्याने एकनाथ शिंदे यांनी गती देऊन या प्रकल्पाला सुरुवात देखील झाली आहे.

• तसेच, ठाण्यातील हाजुरी येथे गरिबांसाठी ठाणे महापालिका आणि जितो ही सेवाभावी संस्था यांच्या संयुक्त वतीने सुसज्ज महावीर जैन रुग्णालय सुरू केले. येथे कॅथलॅब आणि डायलिसिसची सुविधा देखील सुरू केली.

• निती आयोगाने २०१९ मध्ये जाहीर केलेल्या क्रमवारीत हेल्थ इंडेक्समध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या योगदानामुळे राज्याचा तिसरा क्रमांक आला होता.