Eknath Shinde : आयोगाची घाई ठाकरे गटाची चांदी, सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गट अडचणीत येणार?
निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे पक्षाचं नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह हे एकनाथ शिंदे गटाला दिले. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती मिळावी, अशी ठाकरे गटाची मागणी आहे. या निर्णयाविरोधात आज ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. तर सत्तासंघर्षावरही आज सुनावणी पार पडणार आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामुळे शिंदे गटात सध्या उत्साह दिसून येत आहे. परंतु, या निकालामध्ये अनेक त्रुटी असल्याचे ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयाकडून ठाकरे गटाची मागणी मान्य करून निकालाला स्थगिती दिली जाऊ शकते. निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाची बाजू उचलून धरल्याच्या चर्चा सुरू आहेत.
या सर्व घडामोडीमध्ये मुख्य मुद्दा म्हणजे केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून आमदार आणि खासदारांच्या संख्याबळाच्या आधारे शिंदे गटाला झुकते माप दिले आहे. शिंदे गटाकडे पक्षाचे उपनेते, विभाग प्रमुख, जिल्हाप्रमुख, प्रतिनिधी सभेतील सदस्यांचा बहुमताचा पाठिंबा आहे. याशिवाय, ४० आमदार व १३ खासदारांचा पाठिंबा असल्याने त्यांच्याकडे बहुमत असल्याचा निष्कर्ष आयोगाने निकालपत्रात नमूद केला होता. हा निष्कर्ष काढत असताना निवडणूक आयोगाकडून आमदार आणि खासदारांना निवडणुकीत मिळालेली मतं गृहीत धरली आहेत. तर हा मुद्दा आक्षेपार्ह आहे.
हा मुद्दा आक्षेपार्ह असण्याचं कारण म्हणजे, एखाद्या आमदार किंवा खासदाराला मिळालेली मतं ही सर्वस्वी त्याच्या एकट्याची असू शकत नाहीत, पक्षनेतृत्त्व, पक्षाचे धोरण यांच्याकडे बघूनही अनेक मतदार संबंधित पक्षाच्या उमेदवाराला मत देतात, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या वकिलकडून केला जाऊ शकतो. तर निवडणूक आयोगाकडून ठाकरे गटाचे विधानपरिषद आणि राज्यसभेतील संख्याबळ गृहीत धरलेले गेले नाही. या मुद्द्याकडे आयोगाने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. आयोगाच्या निर्णयातील या दोन मुख्य घटकांमुळे निर्णयाला स्थगिती मिळण्याची शक्यता आहे.
शिवसेना पक्षाच्या मूळ घटनेमध्ये बदल करुन उद्धव ठाकरे यांनी नियमबाह्य पद्धतीने पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. परंतु शिंदे यांनीही ‘ प्रमुख नेता ‘ अशी निवड झाल्यानंतर त्याच पद्धतीने पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत. तरीही शिंदे गटाला असणारा विभाग प्रमुख, जिल्हाप्रमुख यांचा पाठिंबा आयोगाने गृहीत धरला आहे. या मुद्द्यावरुन ठाकरे गट काय युक्तिवाद करणार हे पाहणंही तितकंच महत्वाचं ठरणार आहे.
हे ही वाचा
