मोठी बातमी : वीज दरात होणार भरघोस कपात

मुंबई - कोरोनाच्या सावटात महाराष्ट्र ढवळून निघत असताना राज्यातील वीजग्राहकांना महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने सुखद धक्का देत पुढील पाच वर्षांसाठी वीज दरात सरासरी ७ ते ८ टक्के कपात करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. मुंबई वगळता उर्वरित महाराष्ट्रासाठी हा निर्णय लागू करण्यात येणार असून यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर बोजा पडणार नसल्याची माहिती आयोगाचे अध्यक्ष आनंद कुलकर्णी यांनी दिली.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

गेल्या १०-१५ वर्षांनंतर पहिल्यांदाच अशा प्रकारची दर कपात होत असून यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत आर्थिक विकासाला चालना मिळण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असे कुलकर्णी यांनी सांगितले. केंद्र शासनाच्या विद्युत कायदा २००३ नुसार महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. अध्यक्षांव्यतिरिक्त या आयोगावर मुकेश खुल्लर आणि इक्‍बाल बोहरी हे इतर दोन सदस्य आहेत. आयोगाने घेतलेले दराबद्दलचे निर्णय सर्व वीज निर्मिती, वीज पारेषण व वीज वितरण कंपन्यांना बंधनकारक असतात.

आयोगाच्या निर्णयानुसार, मुंबई वगळता उर्वरित महाराष्ट्रासाठी उद्योगासाठीचे वीजदर १० ते १२ टक्‍क्‍यांनी कमी होतील; तर घरगुती विजेकरिता पाच ते सात टक्‍क्‍यांनी दर कमी होणार आहेत. शेतीसाठीचे वीजदर एका टक्‍क्‍याने कमी करण्यात येणार आहेत.

मुंबईकरांनाही दिलासा
मुंबईत बेस्टचे उद्योगासाठीचे वीजदर सात ते आठ टक्‍क्‍यांनी, तर व्यावसायासाठीचे वीजदर आठ ते नऊ टक्‍क्‍यांनी आणि घरगुती विजेचे दर एक ते दोन टक्‍क्‍यांनी कमी होतील. मुंबईत बऱ्याच भागांत टाटा आणि अदानी या कंपन्या वीज वितरण करतात. त्यांच्यासाठीही आयोगाने वीजदर कपात सुचविली आहे. त्यानुसार या कंपन्यांचे उद्योगासाठी विजेचे दर १८ ते २० टक्‍क्‍यांनी; तर व्यवसायासाठी विजेचे दर १९ ते २० टक्‍क्‍यांनी कमी करण्याचे सुचविण्यात आले आहे. घरगुती वापराचे विजेचे दर तब्बल १० ते ११ टक्‍क्‍यांनी कमी होणार आहेत. या दरांची निश्‍चिती करताना सर्व संबंधितांशी प्रदीर्घ चर्चा करून आणि तपशिलवार अभ्यासाअंती आयोगाने हा निर्णय घेतल्याचे कुलकर्णी यांनी सांगितले.

या दर कपातीमुळे उद्योग-व्यवसायाला मोठा दिलासा मिळेल. ही दरकपात केवळ येत्या पाच वर्षांपर्यंत लागू राहील, अशी यंत्रणाच उभी केली असल्याचे सांगितले. या निर्णयामुळे शासनाला कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. वीज वितरण कंपन्या अधिक व्यावसायिक पद्धतीने चालवून कमी दरामध्ये ग्राहकांना वीज पुरवण्यास सक्षम असतील. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाचा याबाबतचा संपूर्ण निर्णय www.merc.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.