राज्यातील चौदा अभयारण्यांसाठी समित्यांची स्थापना

पुणे - राज्यातील १४ संवर्धन राखीव क्षेत्रातील काही भागांस अभयारण्य (Sanctuary) घोषित करण्याची शक्यता पडताळून पाहण्यासाठी राज्य वन्यजीव मंडळाच्या सदस्यांची तसेच त्या क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांच्या तीन उपसमित्या (Committee) स्थापन करण्यात आल्या आहेत. याबाबतचा अध्यादेश महसूल व वन विभागातर्फे नुकताच काढण्यात आला आहे. हे वनपरिक्षेत्र अभयारण्य घोषित झाल्यास अवैध कामांना आळा बसेल, अशी अपेक्षा या माध्यमातून व्यक्त करण्यात येत आहे.

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम १९७२ मधील तरतुदीनुसार, वन्यजीवांच्या संरक्षण आणि संवर्धनाच्या दृष्टीने संवर्धन राखीव क्षेत्र अभयारण्य म्हणून घोषित करण्याबाबत योग्यता ठरविणे हा या उपसमित्यांची स्थापना करण्यामागील मुख्य उद्देश आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात राज्य वन्यजीव मंडळाच्या १६ व्या बैठकीत ११ पैकी १० संवर्धन राखीव क्षेत्रांच्या प्रस्तावास मंडळाने मान्यता प्रदान केली आहे. यामध्ये मोगरकसाला वगळण्यात आले होते.

त्याचबरोबर राज्यातील संवर्धन राखीव क्षेत्र अभयारण्य घोषित करण्याविषयी चर्चा झाली. यावर लक्ष केंद्रित करत उपसमितींची स्थापना झाली असून यात १६ सदस्यांना नेमले आहे.

वन्य प्राण्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून संवर्धन राखीव क्षेत्रातील काही भागांना अभयारण्य घोषित केले जाऊ शकते का? यासाठी सर्व उपसमिती सदस्यांच्या वतीने नेमण्यात आलेल्या राखीव क्षेत्रांचा अभ्यास केला जाणार आहे. यामुळे या क्षेत्रांना अभयारण्य घोषित करण्याची खरच गरज आहे का? हे या पाहणीतून समजेल. तसेच तेथील स्थानिकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल का? अशा विविध गोष्टींचा अभ्यास व पाहणी करत अहवाल तयार करून तो तीन महिन्यांच्या आत शासनासमोर मांडला जाणार आहे, असे उपसमितीचे सदस्य व राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य अनुज खरे यांनी सांगितले.

उपसमित्यांची कामे...

• प्रस्तावित करण्यात येणाऱ्या क्षेत्रांवर असलेल्या स्थानिकांशी सल्लामसलत करून त्यांच्या हक्क व सवलतींचा अभ्यास करणे

• अभयारण्य घोषित केल्यामुळे त्याचा स्थानिकांच्या गुरेचराई, बांबू, जळाऊ लाकूड, गौण वनपोज गोळा करणे आदी कामांवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास

• स्थानिकांच्या वनांवरील अवलंब कमी झाल्यास पर्यायी उपजीविकांच्या साधनांचे मूल्यमापन करणे

• प्रस्तावित अभयारण्यात कोणती गावे समाविष्ट करणे आवश्‍यक व त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी

• अभयारण्य क्षेत्रात रूपांतरण झाल्यास स्थानिकांची त्या क्षेत्रावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी उपाययोजना सूचविणे

उपसमिती : संवर्धन राखीव क्षेत्र

• उपसमिती क्रमांक १ : भोरगड, ममदापूर, अंजनेरी, मुक्ताई, तोरणमाळ

• उपसमिती क्रमांक २ : तिलारी, जोर-जांभळी, पन्हाळगड, चंदगड, विशाळगड, आंबोली-दोडामार्ग, मायणी

• उपसमिती क्रमांक ३ : मुनीया, कोलामार्का