Solapur News: अवैध सावकारकीच्या चक्रव्यूहात शेतकरी अन् तरुण! मासिक व्याजदर ५ ते २० टक्क्यांचा; जाचक वसुली फायनान्सची

Solapur News : एका खासगी फायनान्स कंपनीकडून दीड लाखांचे लोन न फेडणाऱ्या तरुणाने ‘फायनान्स’च्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या केल्याचे नातेवाइकांनी सांगितले.

कायदा पायदळी तुडवून पिळवणूक करणाऱ्या अवैध सावकारी व फायनान्स कंपन्यांच्या पाशात असंख्य शेतकरी, सुशिक्षित बेरोजगार व छोटे-मोठे व्यावसायिक अडकले आहेत. काहींनी गाव सोडले, तर काहींनी चुकीचा मार्ग अवलंबला. त्यावर पोलिसांकडून ठोस उपाय शोधला जाईल का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

ग्रामीण व शहरी भागात बिनधास्तपणे बेकायदा सावकारकीचा धंदा सुरु आहे. वास्तविक पाहता जिल्हा उपनिबंधकांकडून (डीडीआर) रितसर परवाना घेतलेल्यांनाच सावकारकीचा म्हणजे नियमानुसार अल्प दराने बॅंकेच्या दरात व्याजाने पैसे देण्याचा अधिकार आहे.

ज्य सरकारच्या प्रचलित व्याजदरानुसारच कर्ज देण्याचे निर्बंध त्यांच्यावर आहेत. बिगरशेती तारणी कर्ज वार्षिक १५ टक्के तर विनातारण कर्ज वार्षिक १८ टक्के व्याजदराने द्यावे, असे निकष आहेत.

शेतीसाठी तारणी कर्ज वार्षिक नऊ टक्के तर विनातारण कर्ज १२ टक्क्यांनी देण्याची अट आहे. काहीजण प्रामाणिकपणे अटीचे पालन करतात, पण अनेकजण व्याजदरात मनमानी करतात, हे डीडीआर कार्यालयातील तक्रारीवरून स्पष्ट होते.

सध्या सोलापूर शहरात दैनंदिन, साप्ताहिक, मासिक, तिमाही, सहामाही आणि वार्षिक, अशा स्वरूपात कर्ज दिले जाते. त्यासाठी दिवसाला व्याज आकारणी केली जाते.

तसेच महिन्याला १० ते २० टक्क्याने व्याज वसूल केले जाते, असेही पोलिसांतील अनेक तक्रारीतून दिसले आहे. ग्रामीणमधील काही धनाढ्य लोक एकत्रित येऊन गरजूंना पैसे देतात. पण, दोन लाखांहून अधिक रक्कम असल्यास त्या बदल्यात घर किंवा एक एकर शेती लिहून (खरेदी) घेतली जाते.

मात्र, काही वर्षांतच मुद्दलाच्या दुप्पट व्याजाची रक्कम होते आणि तेवढे पैसे एकाचवेळी देणे अशक्य झाल्याने तोच सावकार ती जमीन लाटतोय, असेही प्रकार सर्रासपणे सुरु आहेत.

अशावेळी पोलिस धनाढ्याविरूद्ध तक्रार दाखल करून घेतील का, आपल्याला न्याय मिळेल का, असे प्रश्न त्या निराश्रितांच्या मनात येतात. पण, संबंधित व्यक्तीला पोलिसांकडूनही आणि महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम- २०१४ अंतर्गत जिल्हा उपनिबंधकाकडूनही न्याय मिळू शकतो.

१५ वर्षांत कधीही दावा दाखल करता येतो

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम- २०१४ च्या कलम १८ अंतर्गत सावकाराच्या ताब्यातील जमीन कर्जदाराला परत करण्याचे अधिकार जिल्हा निबंधकांना आहेत.

कलम १६ व १७ अंतर्गत जिल्हा उपनिबंधक संबंधित व्यक्तीच्या तक्रारीनुसार त्या सावकाराची झडती घेऊ शकतात. फसवणूक झालेल्या कर्जदाराला १५ वर्षांत कधीही दावा दाखल करता येतो.

व्याजाची रक्कम मुद्दलापेक्षा जास्त घेताच येत नाही

सावकारी कायद्यातील कलम ३१ नुसार राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या व्याजदरानुसारच खासगी सावकारांनी कर्जदाराकडून व्याज घेणे बंधनकारक आहे.

मुद्दल रकमेहून अधिक व्याज घेता येणार नाही, म्हणजेच कितीही महिने किंवा वर्षापर्यंत रक्कम वापरली तरी व्याजाची रक्कम मुद्दलापेक्षा अधिक घेताच येत नाही. चक्रवाढ पद्धतीने व्याज आकारणीवर पूर्णत: निर्बंध आहेत.

विनापरवाना सावकारकी केल्यास ५ वर्षांचा कारावास

कलम ३९ नुसार कोणताही व्यक्ती अवैधरित्या विनापरवाना सावकारकी करू शकत नाही. त्याच्याविरूद्धच्या तक्रारीत तो दोषी आढळल्यास पाच वर्षाची कारावास आणि ५० हजाराच्या दंडाची तरतूद आहे.

तर कलम ४४ नुसार, राज्य सरकारने ठरवलेल्या व्याजदरापेक्षा अधिक व्याजदर आकारणाऱ्या सावकाराला पहिल्या अपराधासाठी २५ हजार तर दुसऱ्या अपराधासाठी ५० हजारांच्या दंडाची तरतूद आहे.

वसुलीसाठी जबदरस्ती करताच येत नाही

जी व्यक्ती कर्ज वसुलीसाठी उपद्रव देईल किंवा उपद्रव देण्यास इतरांना प्रवृत्त करेल, दमदाटी करेल अथवा कर्जदाराच्या मालमत्तेत ढवळाढवळ करेल, जागोजागी पाठलाग करेल, राहण्याच्या ठिकाणी त्रास देत असल्यास त्या व्यक्तीस दोन वर्षाचा कारावास व पाच हजारांचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे.

जिल्ह्यातील सावकारांची स्थिती

• परवानाधारक सावकार

• १,१६०

• कायद्यानुसार वार्षिक व्याजदर

• ९ ते १८ टक्के

• अंदाजित अवैध सावकार

• ६,०००

• बेकायदा मासिक व्याजदर

• ५ ते २० टक्के