दुष्काळातही शेतकऱ्यांची चेष्टा! सोलापूर जिल्ह्यातील २५००० शेतकरी सन्मान निधीपासून वंचित; १२००० अर्जांवर निर्णय घ्यायला कृषी अधिकाऱ्यांना वेळच नाही

सोलापूर : केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी योजनेतून व राज्य सरकारच्या नमो शेतकरी महासन्मान योजनेतून शेतकऱ्यांना प्रत्येकी दोन हजार रुपयांचा हप्ता जमा होत आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तेवढाचा आधार म्हणून या रकमेकडे पाहिले जात आहे. पण, सोलापूर जिल्ह्यातील २५ हजार शेतकरी सन्मान निधीच्या लाभापासून दूरच आहेत. तब्बल १२ हजार शेतकऱ्यांचे अर्ज तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या लॉगिनला प्रलंबित असून जिल्हा स्तरावरील जवळपास अठराशे अर्जांवर अजूनही निर्णय झालेला नाही.

सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा, माढा, बार्शी, माळशिरस, सांगोला या पाच तालुक्यांमध्ये ऑक्टोबर २०२३मध्ये दुष्काळ जाहीर झाला आहे. इतर सहा तालुक्यांमध्ये देखील दुष्काळसदृश स्थिती असल्याचे सरकारकडूनच जाहीर करण्यात आले आहे. अद्याप दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचा दमडाही मिळालेला नाही. अशा परिस्थितीत ऐन उन्हाळ्याच्या तोंडावर चार हजार रुपयांची मदत सामान्य शेतकऱ्यांसाठी आधार ठरणार आहे.

सन्मान निधी योजनेसाठी फेब्रुवारी २०१९ पूर्वी जमीन असलेलेच लाभार्थी पात्र आहेत. जिल्ह्यातील जवळपास सव्वापाच लाख लाभार्थी योजनेसाठी पात्र आहेत, पण त्यापैकी चार लाख ९० हजार शेतकऱ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळतोय. अजूनही २५ हजार शेतकऱ्यांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यात बॅंक खात्याशी आधार प्रमाणीकरण नसलेले व ई-केवायसी न केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ११ हजारांपर्यंत आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांच्या अर्जांवरील निर्णय तालुका व जिल्हास्तरावर प्रलंबित आहे.

लाभापासून वंचित जिल्ह्यातील शेतकरी

• आधार प्रमाणीकरण नाही

• ८०००

• ई-केवायसी न केलेले

• ३०००

• तालुकास्तरावरील प्रलंबित

• १२०००

• जिल्हास्तरावरील प्रलंबित अर्ज

• १८००

जिल्ह्यातील ४.९० लाख शेतकऱ्यांना लाभ

प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी योजनेतून दोन हजार रुपये तर राज्याच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेतून दोन हजार रुपये बुधवारपासून (ता. २८) पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील चार लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात तेवढी रक्कम जमा होवू लागली आहे. पण, २५ हजार शेतकऱ्यांना लाभासाठी अद्याप काही दिवस वाट पाहावी लागणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण नाही, त्यांनी बॅंकेत किंवा टपाल कार्यालयातून करून घ्यावे आणि ई-केवायसी न केलेल्यांनी आपले सरकार सेवा केंद्रावरून ती करून घ्यावी, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.