आत्महत्याग्रस्त शेतकरी वारस मदतीचा 'विसर'

मुंबई - आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना एक लाखाऐवजी पाच लाख रुपयांची मदत देण्याची सरकारची घोषणा हवेतच विरली आहे. तत्कालीन कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधानसभेत ही घोषणा केली होती. मात्र, माहिती अधिकारात अशा प्रकराचा कोणताही प्रस्ताव अथवा विचारही सरकारचा नाही, असा खुलासा केल्याने खडसे यांच्या घोषणेचा सरकारला विसर पडल्याचा दावा केला जात आहे. 

राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत असताना त्यांच्या वारसांच्या मदतीबाबत सरकार मात्र उदासीन असल्याचे समोर आले आहे. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 13 मार्च 2015 रोजीच्या चर्चेत माजी कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी या वाढीव मदतीचे आश्‍वासन दिले होते. सध्या खडसे मंत्रीपदावर नसले तरी त्या वेळी सरकार म्हणून त्यांनी हे आश्‍वासन दिले होते. त्यावर कारवाई अपेक्षित असताना अशाप्रकराचा प्रस्ताव सरकारच्या समोर नाही. पाच लाखांची मदत करण्याचे सरकारच्या विचाराधीन नाही, असे स्पष्ट मत माहिती अधिकारातून मिळाल्याचे आश्‍चर्य व्यक्‍त होत आहे. 

दुष्काळामुळे 2015 या एका वर्षात राज्यात सर्वाधिक तीन हजार 228 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. राज्य सरकारतर्फे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाना देण्यात येणारी एक लाखाची मदत सध्याच्या काळात कमी असून, यामधे पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढ केली जाईल, असे आश्वासन त्या वेळी खडसे यांनी दिले होते. 

मागील 15 वर्षांत राज्यातील 20 हजार 873 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. मात्र, यांपैकी नऊ हजार 859 शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदत मिळालेली आहे. ही मदत देतानाही सरकारने टाकलेल्या अनेक अटींमुळे सर्व शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदत मिळण्यात अडचणी येतात. 

हक्‍कभंग मांडणार : विखे पाटील 

दरम्यान, विधिमंडळात सरकारने आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना पाच लाखांची मदत देण्याचे आश्‍वासन दिलेले असताना, आता सरकारने ते नाकारणे म्हणजे ही शेतकऱ्यांची थट्‌टा असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. आगामी हिवाळी अधिवेशनात सरकारच्या या बेफिकीरीच्या विरोधात हक्‍कभंग मांडणार असल्याचा इशारा विखे पाटील यांनी दिला आहे. 

तर, विधान परिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनीही आगामी हिवाळी अधिवेशनात सरकारला पाच लाख रुपयांची मदत देण्यास भाग पाडू, असा इशारा दिला आहे.