सासवड पालिका अधिकाऱ्यांना दंड

सासवड - सासवड नगरपालिका यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर ताशेरे ओढत अनेक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ४० अपिलांमध्ये शास्ती (दंड) भरण्याचे आदेश राज्य माहिती आयोगाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. उदयकुमार जगताप यांनी दिली आहे.

पालिकेच्या पाणीपुरवठा, बांधकाम, आरोग्य, विद्युत तसेच लेखा विभाग व इतर कर्मचारी यांच्याकडून माहिती अधिकारास योग्य प्रतिसाद न मिळणे, तसेच त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत ही तक्रार होती. यावर अधिकारी व कर्मचारी यांना किमान १,००० रुपये ते ५,००० रुपये दंड भरण्याचे आदेश दिले. 

कशावर होते आक्षेप?
सासवड पालिकेच्या नळजोड, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रावरील यंत्रे यांची माहिती नीट देता आली नाही. जिमनॅशियममधील व्यायाम साहित्य गायब होणे व त्याची दफ्तरी नोंद नसणे, तसेच यशवंतराव चव्हाण भवन म्हणजेच कुंजीरवाडा येथील मंगल कार्यालयातील भांडी-साहित्य गायब होणे, बांधकाम विभागाच्या टेंडर प्रक्रिया आणि कामाचा दर्जा,  पाहणी अहवाल, मोजमाप बुकातील नोंदी आणि प्रत्यक्ष झालेले काम, अदा केलेली बिले अशा अनेक बाबींमध्ये अनियमितता असल्याची डॉ. जगताप यांची तक्रार होती. पाणीपुरवठा यंत्रणेतील क्‍लोरीन, तुरटी खरेदी, टीएलसी पावडर खरेदीचा मेळ न बसणे, पालिकेच्या गाड्यांसाठी वापरलेले इंधन व लॉगबुकमधील नोंदी यामध्ये तफावत आढळणे, विद्युत ठेका आणि डेड स्टॉक लेखा परीक्षणात अनियमितता आढळणे, सुधारित कर आकारणी व प्रत्यक्ष पाहणी सर्व्हेमधील नोंदी यांतील तफावत आणि लेखा विभागातीलही अनियमितता माहिती आयुक्तांसमोर डॉ. जगताप यांनी मांडली. त्यावर लेखी खुलासे मागवूनही आक्षेप राहिले, असे डॉ. जगताप म्हणाले. सुमारे ३० अपिलांचा दंड संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी भरल्याचे पालिका मुख्याधिकारी विनोद जळक यांनी सांगितले.  

राज्य माहिती आयोगाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सासवड नगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांच्याबाबत शास्ती (दंड) कारवाई केल्याबाबत आदेश प्राप्त झाले आहेत. ते व्यक्तिगत जबाबदार असल्याने त्यांची ती व्यक्तिगत कारवाई आहे. पालिकेवर कारवाई नाही.
- विनोद जळक, मुख्याधिकारी, सासवड नगरपालिका