महापालिकांचा नागरिकांच्या जीवाशी खेळ 

मुंबई  - मुंबईसह पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती या मोठ्या महापालिकांनी नागरिकांच्या जीवाशी खेळ चालविला आहे. महापालिकांसाठी अग्निशमन यंत्रणा अद्ययावत करण्यासाठी निधीची तरतूद केली असतनाही हा निधी न वापरता अक्षम्य हेळसांड केल्याचा निष्कर्ष लोकलेखा समितीने नोंदवला आहे. भारताचे महालेखापरिक्षकांनी 20014-15 मध्ये महापालिकांचे लेखापरिक्षण केले होते. यावर लोकलेखा समितीने आपला अहवाल आज विधिमंडळात सादर केला. 

मुंबईत गेल्या दोन वर्षांत अनेक आगी लागल्याच्या घटना घडल्या असून त्यात शेकडो नागरिकांना प्राण गमवावे लागले आहे. या संदर्भात महापालिकेने केलेल्या चौकशीत अनेक त्रुटी आढळून आल्या असतानाच महालेखापरिक्षक आणि लोकलेखा समितीनेही त्यावर शिक्‍कामोर्तब केले आहे. राज्यातील मुंबईसह, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि अन्य आठ महापालिकांच्या अग्निशमन यंत्रणेचे ऑडिट "कॅग'ने केले. यात अनेक आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. या महापालिकांच्या अग्निशमन यंत्रणेसाठी तरतूद केलेल्या निधीचा खर्चच महापालिकांनी केला नसल्याचे दिसून आले. या महापालिकांसाठी सात कोटी दोन लाख 95 हजार रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र महापालिकांनी फक्‍त एक कोटी 54 लाख 71 हजार रुपयेच खर्च केले असून त्यात मुंबई महापालिकेचा पहिला क्रमांक आहे. मुंबई महापालिकेने तरतूद निधीतील फक्‍त 22 टक्‍केच निधी खर्च केल्याचे अहवालात म्हटले आहे. या संदर्भात लोकलेखा समितीने म्हटले आहे, की आगीशी संबंधित कोणत्याही आपत्तीच्या संकटांचा सामना करण्यास महापालिकांनी हेळसांड केली आहे. अर्थसंकल्पी निधी त्याच वर्षात खर्च करण्याचे बंधनकारक असताना तो खर्च न करणे ही गंभीर बाब आहे. मुंबईत 10 हजार 470 हायड्रंट स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून उपलब्ध आहेत. यापैकी फक्‍त 1131 हायड्रंट कार्यरत आहेत. तसेच त्यांना 24 तास पाणीपुरठाही होत नाही. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थतीत या हायड्रंटचा उपयोग शून्य असल्याचे समितीने म्हटले आहे. सप्टेंबर 2014 च्या बृहत्‌ आराखड्यानुसार मुंबईत आणखी 26 अग्निशमन केंद्रे उभारण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. मात्र जागेची उपलब्धता, न्यायप्रविष्ट बाबीमुळे अद्यापपर्यंत एकही केंद्र उभारण्यात आले नाही. हीच परिस्थिती कमी-अधिक प्रमाणात नाशिक, पुणे, नागपूर महापालिका क्षेत्रांतही असल्याचा आक्षेप लोकलेखा समितीने नोंदवला आहे. 

7 कोटी 2 लाख 95 हजार 
अग्निशमन यंत्रणेसाठी तरतूद 

1 कोटी 54 लाख 71 हजार 
महापालिकांनी प्रत्यक्ष केलेला खर्च 
(आकडे रुपयांत) 

सकाळ'ला सोशल मीडियावर लाईक करा :
'सकाळ' फेसबुक : @SakalNews
'सकाळ' ट्विटर : @eSakalUpdate
इन्स्टाग्राम : @esakalphoto