राज्याला हवेत ६,८०० कोटी

मुंबई - राज्याच्या विविध भागांत आलेल्या महापुरामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे ६ हजार ८०० कोटी रुपयांच्या मदतीची मागणी करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली.

मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘२००५ च्या घटनेशी तुलना केली तर यंदा थोड्याच काळात अभूतपूर्व पाऊस पडला आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार केंद्र सरकारला पहिल्या टप्प्यातील मदतीचे निवेदन पाठविण्यात येणार आहे. कोकण, नाशिक आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी २ हजार १०५ कोटी रुपयांची आणि कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांसाठी ४ हजार ७०० कोटी रुपयांची मागणी केंद्राकडे करणार आहोत, एकंदर ६ हजार ८०० कोटी रुपयांची मागणी केंद्र सरकारकडे करणार आहोत.’’

मंत्र्यांची उपस्थिती
महापुरात मोठ्या प्रमाणात जनावरे मरण पावली आहेत. पोलिस पाटील किंवा सरपंच यांनी जनावरांच्या नुकसानीबद्दल सांगितलेली माहिती ग्राह्य धरून तशी नागरिक, शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई दिली जाईल. विशिष्ट मर्यादित वेळेत पूरग्रस्त भागांची पुनर्बांधणी करण्यात येईल.

मंत्रिमंडळमधील काही मंत्री वेळोवेळी तिथे उपस्थित असतील. त्यासाठी एक विशेष तज्ज्ञ समिती तयार करण्यात येईल, समितीत कोण असणार, त्यांची नावे लवकरच निश्‍चित केली जातील. फार कमी दिवसांत इतका मोठा पाऊस झाला, वातावरणातील बदल वगैरे यांचा अभ्यास समितीत केला जाईल, तसेच या अनुषंगाने काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत, याबाबतही समिती शिफारस करेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले. 

उपसमितीही नेमली जाणार
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमितीही नेमली जाणार आहे. ही समिती पूरग्रस्त भागांच्या मदतीबाबतचे आवश्‍यक ते निर्णय वेळोवेळी घेणार आहे. शासन निर्णयात सुधारणा करण्यासोबतच काही निर्णय ऐनवेळी घेतले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या संकटाच्या काळात केंद्र सरकार, नौदल, वायू दल तसेच एनडीआरफ या संस्थांनी केलेल्या मदतीबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे आभार मानले. केंद्र सरकारकडे आणि या संस्थांकडे जेवढी मदत मागितली तेवढी त्यांनी उपलब्ध करून दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

कोल्हापूर ही अमित शहांची सासुरवाडी आहे. त्यामुळे त्यांनी थोडी जास्त मदत करावी; फक्त हवाई पाहणीच करू नये.
- बाळासाहेब थोरात, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस

सरकारने राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करत चार हजार कोटींची रक्कम पहिल्या टप्प्यात द्यावी. जून २०१९ पर्यंत शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज माफ करावे. 
- धनंजय मुंडे, नेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस