राज्यातील चार कोटी व्यक्ती व्यसनाधीन! 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 20 ऑक्टोबर 2018

मुंबई - राज्यात अंदाजे किमान चार कोटी व्यक्तींना तंबाखू, तपकीर आणि गुटख्यापासून दारू-अमली पदार्थ असे कोणते ना कोणते तरी व्यसन असल्याचा निष्कर्ष नोंदवण्यात आला आहे. सरासरी एका कुटुंबातील एक तरी व्यक्ती व्यसनाधीन आहे, असा अंतरिम निष्कर्ष व्यसनमुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचने आपल्या सर्वेक्षणाच्या सुरुवातीला काढला आहे. 

मुंबई - राज्यात अंदाजे किमान चार कोटी व्यक्तींना तंबाखू, तपकीर आणि गुटख्यापासून दारू-अमली पदार्थ असे कोणते ना कोणते तरी व्यसन असल्याचा निष्कर्ष नोंदवण्यात आला आहे. सरासरी एका कुटुंबातील एक तरी व्यक्ती व्यसनाधीन आहे, असा अंतरिम निष्कर्ष व्यसनमुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचने आपल्या सर्वेक्षणाच्या सुरुवातीला काढला आहे. 

मंचातर्फे राज्यातील आठ जिल्ह्यांमधील शंभरपेक्षा जास्त गावांमध्ये व्यसनांबाबत सर्वेक्षण करण्यात आले. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील सर्व तालुक्‍यांतील किमान 10 गावांचे सर्वेक्षण करण्याचा मंचाचा प्रयत्न आहे. राज्यात तंबाखू, गुटखा, तपकीर, खर्रा, बिडी, सिगारेट, अफू, गांजा, ताडी-माडी, दारू आणि अन्य अमली पदार्थ आदी वैध व अवैध प्रकारची व्यसने गल्लीबोळात सहजपणे उपलब्ध होत आहेत. राज्यात अंदाजे चार कोटी व्यक्तींना कोणते तरी लहान-मोठे व्यसन आहे. त्याचाच अर्थ प्रत्येक घरात अंदाजे एका व्यक्तीला कोणते ना कोणते तरी लहान-मोठे व्यसन आहे, असा अंदाज मंचाने बांधला आहे. 

राज्यात दरवर्षी सुमारे साडेतीन लाखांपेक्षा जास्त नागरिक व्यसनांमुळे मृत्युमुखी पडतात. त्यामुळे दरवर्षी 45 हजार कुटुंबे बाधित होतात. राज्यात दारूविक्रेत्यांची संख्या बारा ते साडेबारा लाख असून ते वैध वा अवैध दारू विकतात. पाऊचमधूनही ग्रामीण भागांत दारू मिळत असल्याने व्यसनाधीनता वाढत असल्याचे मंचाचे मत आहे. दारूसारख्या व्यसनांमुळे गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भांडणे होतात. महिलांवरील अत्याचार आणि शोषणाच्या प्रकारांमध्येही वाढ होत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे कुटुंबातील प्रमुख व्यक्ती व्यसनाधीन असली, तर त्यामुळे मुलांच्या शिक्षणावरही वाईट परिणाम होतो, असेही अहवालात म्हटले आहे. 

पर्यायी रोजगाराकडे दुर्लक्ष 
राज्यातील 25 टक्के महिलांना व्यसनाधीन पतीकडून मारहाण किंवा मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. स्थानिक पोलिसांच्या दुर्लक्षामुळे व हप्तेखोरीमुळे अवैध दारू-गुटखा बंद होत नाही, असे 62 टक्के नागरिकांचे म्हणणे आहे. 20 टक्के नागरिकांनी त्यासाठी राजकीय नेते आणि लोकप्रतिनिधींनाच जबाबदार धरले आहे. दारू विक्रेत्यांना पर्यायी रोजगार उपलब्ध आहे; मात्र इझी मनी मिळत असल्याने ते असे काम करतात, असेही 64 टक्के नागरिकांनी सांगितल्याचे अहवालात म्हटले आहे. 

Web Title: Four crore people in the state are addicted