५६ रुपयांच्या इंधनाची किंमत १२० रुपये। पेट्रोल-डिझेलवरील टॅक्स कोणी कमी करायचा?
सोलापूर : पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढल्याने शेती मशागतीसह सर्वसामान्यांचा प्रवास महागला आहे. केंद्र सरकारविरोधात आक्रोश वाढल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधनावरील टॅक्स कमी करण्याचे आवाहन राज्यांना केले. पण, राज्य सरकारने एक ते दोन रुपयांनी टॅक्स कमी केल्यास दरमहा १२५ ते २५० कोटींचा फटका सोसावा लागणार आहे. दुसरीकडे जुलैपासून केंद्राकडून २० हजार कोटींचा जीएसटी परतावाही मिळणार नाही. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलवरील टॅक्स कमी करणे परवडणार नसून केंद्रानेच तो कमी करावा, अशी ठाम भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे.
मुंबईसह बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये पेट्रोलचा प्रतिलिटर दर १२०.५१ रुपये असून डिझेलचे दर १०४.७७ रुपये प्रतिलिटर आहेत. शेजारील गोवा, गुजरात, कर्नाटकसह इतर राज्यात पेट्रोल-डिझेलचे दर खूप कमी आहेत. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारने टॅक्स कमी करण्याची मागणी केली आहे. पण, कोरोनातून बाहेर पडताना राज्याला पेट्रोल-डिझेलवरील टॅक्स कमी करणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. राज्यात सध्या पेट्रोल-डिझेलवरील टॅक्स हा राज्याच्या तुलनेत केंद्र सरकारचाच सर्वाधिक आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचा विचार करून केंद्र सरकारनेच टॅक्स कमी करावा, अशी मागणीही मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कळविली आहे. रशिया-युक्रेन युध्दाच्या परिणामामुळे क्रूड ऑईलचे दर वाढल्याने पेट्रोल-डिझेलचे दर दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. आगामी काही महिने अशीच परिस्थिती राहिल्यास पेट्रोल १५० रुपये तर डिझेल १२५ रुपये प्रतिलिटर होईल, असाही अंदाज वर्तविला जात आहे.
पेट्रोलचा लिटरचा हिशेब
मूळ किंमत : ५६.०३ रुपये
केंद्राचा टॅक्स : २७.९० रुपये
राज्याचा टॅक्स : ३२.९० रुपये
विक्रेत्याचे कमिशन : ३.६८ रुपये
एकूण किंमत : १२०.५१ रुपये
प्रतिलिटर डिझेलचा हिशेब
मूळ किंमत : ५७.६९ रुपये
केंद्राचा टॅक्स : २१.८० रुपये
राज्याचा टॅक्स : २२.७० रुपये
विक्रेत्याचे कमिशन : २.५८ रुपये
एकूण : १०४.७७ रुपये
टॅक्स कपात न परवडणारी
राज्य सरकारने सीएनजीवरील टॅक्स कमी केला आहे. पेट्रोल-डिझेलवरील टॅक्स एक रुपयाने कमी केल्यास दरमहा १२५ कोटी तर दोन रुपयांनी टॅक्स कमी केल्यास दरमहा २५० कोटींचा भुर्दंड सोसावा लागेल. कोरोनातून बाहेर पडताना सद्यस्थितीत आर्थिकदृष्ट्या ते परवडणारे नाही, असे वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
हे ही वाचा
