राज्यातील इंधनाचे दर बेलगाम

मुंबई - पेट्रोल-डिझेलच्या दरांत सातत्याने वाढ होत असल्याने इंधनाचा वस्तू-सेवा करात (जीएसटी) समावेश करण्याची मागणी होती. मात्र दोन दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने ही शक्‍यता फेटाळून लावल्याने महागाईत महाराष्ट्राचा पहिला नंबर कायम राहणार आहे. राज्यात इंधनावर सर्वाधिक ३९ टक्‍के विक्रीकर आकारण्यात येत असल्याने अन्य राज्यांच्या तुलनेत यापुढेही महाराष्ट्रातील ग्राहकांना चढ्या दरानेच इंधन खरेदी करावी लागणार आहे.

गेल्या वर्षी देशात जीएसटी लागू करण्यात आल्यानंतर इंधनावर कर वसूल करण्यास राज्यांना परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेल, अल्कोहोल, स्पिरीट, मुद्रांक शुल्क, मालमत्ता कर आदींचे उत्पन्न राज्यांच्या वाट्याला आले. पेट्रोलवरील विक्रीकर अर्थात व्हॅट अन्य राज्यांत २१ ते २४ टक्‍के असताना महाराष्ट्रात मात्र हा कर ३९ टक्‍के इतका असल्याचे पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संकेतस्थवरील नव्या आकडेवारीवरून दिसून येते. त्यातच केंद्र सरकारने इंधनाचा जीएसटीत समावेश करण्याची मागणी फेटाळली असल्याने राज्यातील जनतेला यापुढेही महागाईचे चटके सोसावे लागणार आहेत. दुसरीकडे, सन २०१३-१४ मध्ये पडलेल्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्याच्या नावाखाली राज्य सरकारने २०१५मध्ये इंधनावर सेस आकारला. गेल्या तीन वर्षांत समाधानकारक पाऊस पडत असतानाही सरकारने हा सेस कायम ठेवला. परिणामी, इंधनावरील विक्रीकर आणि सेसच्या माध्यमातून राज्याच्या तिजोरीत तब्बल २२ हजार कोटींची भर पडत असल्याने हे उत्पन्न सोडण्यास सरकार तयार नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.