इंधनाचे दर जीएसटीच्या कक्षेत आणावे; ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट कॉंग्रेसची मागणी

मुंबई : केंद्राचे उत्पादन शुल्क आणि राज्याच्या मूल्यवर्धित करामुळे इंधनाचे दरांमध्ये प्रचंड दरवाढ झाली आहे. त्यामुळे इंधनाचा काळाबाजार सुद्धा होऊ लागला आहे. देशभरातील विविध राज्यातील इंधनाचे दरात तफावत असल्याने, इंधन स्वस्त असलेल्या राज्यातून इंधनाचा साठा करून इतर राज्यात वाहून नेल्या जात आहे. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारचा महसूल बुडतो आहे. मात्र, केंद्राने इंधनावै दर जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास उत्पादन शुल्क आणि राज्याचा मूल्यवर्धित कर रद्द होऊन सर्वसामान्यांना दिलासा मिळू शकतो शिवाय इंधन दर स्वस्त होणार असल्याने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट कॉंग्रेसने इंधनाचे दर जीएसटी च्या कक्षेत आणण्याची मागणी केली आहे.

ऐन कोरोनाच्या काळात वाहतुकदारांना आर्थिक संकटांना समोरे जावे लागले सातत्याने इंधनाच्या दरात वाढ झाल्याने आता पेट्रोल शंभरी पार तर डिझेल सुद्धा त्याच बरोबरीने दर असल्याने छोट्या-मोठ्या सर्वच वाहतुकदारांवर व्यवसाय सोडण्याची वेळ आली आहे. इंधनाचे दर वाढले असूनही वाहतुकदारांना मात्र आपली भाडेवाढ करता आले नसल्याचे ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्टचे सदस्य बाबा शिंदे यांनी सांगितले.

त्यामुळे जिएसटी कक्षेत इंधनाचे दर आल्यास सर्व राज्याचे इंधनाचे दर सारखे होईल, शिवाय स्पर्धा कमी होऊन, अवैध इंधनाचा साठा करता येणार नाही. त्यामुळे इंधनाचे दर जीएसटी कक्षेत आणल्यास पेट्रोल, डिझेलचे दर 70 रुपयांपर्यंत येणार असल्याचे बाबा शिंदे यांनी सांगितले आहे.