‘सीईओं’च्या टेबलावर निधीची फाइल! शाळा सुरु होऊन दोन महिने संपले, पण विद्यार्थ्यांना ना गणवेश ना शूज

सोलापूर : शाळा सुरु झाल्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व मुली आणि अनुसूचित जाती-जमाती व दारिद्रयरेषखालील मुलांना एक गणवेश मिळाला. त्यानंतर दुसऱ्या गणवेशाचा निधी आला. आता खुल्या प्रवर्गातील मुलांसाठी दोन गणवेश आणि सर्वच मुला-मुलींसाठी शूज व दोन सॉक्ससाठी १६ कोटी मिळाले, पण मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या टेबलावर मंजुरीसाठी निधीची फाइल पडून आहे. त्यांच्या मंजुरीनंतर जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील मुलांना गणवेश व शूज खरेदीसाठी निधी मिळणार आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या दोन हजार ७९५ शाळांमध्ये जवळपास दोन लाख १६ हजार विद्यार्थी (पहिली ते आठवी) शिक्षण घेत आहेत.

महापालिकेच्या ५८ शाळांमध्ये साडेपाच हजार विद्यार्थी आहेत. शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिकांच्या शाळांमधील प्रत्येक विद्यार्थ्यास दोन गणवेश व एक शूज, दोन सॉक्स मिळणार आहेत. खासगी व शासकीय शाळांमधील सर्वच विद्यार्थ्यांना एक गणवेश समान असावा म्हणजेच स्काउट गाईडसारखा गणवेश शासनाकडून दिला जाईल, अशी भूमिका शासनाची होती. पण, त्या निर्णयाची यंदा अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे पहिल्यांदा मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी एकाच गणवेशाचा निधी वितरित झाला.

खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाही गणवेश देण्याचे जाहीर करूनही शासनाने तो दिला नव्हता. त्यावर ‘सकाळ’ने वारंवार वृत्त प्रकाशित केले. त्यानंतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या दुसऱ्या गणवेशाचे आणि खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या दोन्ही गणवेशाचा निधी वितरित झाला. त्यासोबतच प्रत्येकी एक शूज व दोन सॉक्सचा निधीही जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला. पण, तो अजून गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे वर्ग झालेला नाही.

१७० रुपयांत एक शूज व दोन सॉक्स

शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्णयामुळे यावर्षी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील सर्वच विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी १७० रुपयांत एक शूज व दोन सॉक्स मिळणार आहेत. पण, निधीच्या फाइलवर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी झाल्यावर तो निधी गटशिक्षणाधिकारी स्तरावर वितरित होईल. त्यामुळे आता शूज, सॉक्स व गणवेश कधी मिळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

शाळा व्यवस्थापन समितीला खरेदीचे अधिकार

गणवेश कोणाकडून शिलाई करून घ्यायचे, शूज व सॉक्स कोठून घ्यायचे हे ठरविण्याचा अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला आहेत. त्या वस्तूंची खरेदी झाल्यावर त्याच्या पावत्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना सादर करायच्या. त्यानंतर तेथून तो निधी संबंधित ठेकेदाराला तथा दुकानदाराला मिळणार आहे.