गावांतील मालमत्तांचे जीआयएस सर्वेक्षण 

मुंबई - राज्यातील सर्व गावांच्या गावठाणांमधील जमिनींचे जीआयएस आधारित सर्वेक्षण व मॅपिंग करून मिळकत पत्रिका स्वरूपात अधिकार अभिलेख तयार करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच गावातील मालमत्तांचे जीआयएस प्रणालीवर आधारित मालमत्ता पत्रक तयार करण्यासही मान्यता देण्यात आली. आजच्या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व गावांच्या गावठाणांची मोजणी ड्रोन व तत्सम अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे करण्यात येणार आहे. 

सरकारच्या निर्णयामुळे शासनाच्या मालकीच्या हजारो कोटी किंमत असलेल्या मिळकतींचे संरक्षण होईल, मिळकतींचा नकाशा तयार होईल व तिच्या सीमा निश्‍चित होतील. त्याचप्रमाणे मिळकतीचे नेमके क्षेत्र माहीत होईल व मालकी हक्काची अभिलेख मिळकत पत्रिका (Property Card) तयार करता येईल. तसेच गावातील रस्ते, शासन-ग्रामपंचायतीच्या खुल्या जागा, नाले यांच्या सीमा निश्‍चित होऊन अतिक्रमण रोखणे शक्‍य होणार आहे. तसेच ग्रामपंचायतीला गावातील कर आकारणी, बांधकाम परवानगी, अतिक्रमण निर्मूलन यासाठी अभिलेख व नकाशे उपलब्ध होतील. 

या योजनेची अंमलबजावणी मंत्रालयातील ग्रामविकास विभाग, पुण्यातील जमाबंदी आयुक्तांचे कार्यालय आणि डेहराडून येथील भारतीय सर्वेक्षण विभागाच्या संयुक्त सहभागाने करण्यात येणार आहे. जमिनीचे मोजमाप करून त्यावरील मालमत्तांचे मिळकत पत्रक ग्रामस्थांना उपलब्ध करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्तांच्या साहाय्याने भूमापन करण्यात येईल. ही योजना अंदाजे 36 महिन्यांत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. राज्यातील 39 हजार 733 गावांतील सुमारे 1.4 कोटी मालमत्तांसाठी मिळकत पत्रिका तयार करून संबंधितांना अधिकार अभिलेख उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. आजच्या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व गावांच्या गावठाणांची मोजणी ड्रोन व तत्सम अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे करण्यात येणार आहे. तसेच गावठाणांच्या जमिनींचे जीआयएस मूल्यांकन करून मालमत्ता पत्रक तयार करण्यात येतील. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम-1966 च्या कलम 127 नुसार मालमत्ता धारकाकडून सर्वसाधारणपणे प्रति मालमत्ता सरासरी 500 रुपये सनद फी घेण्यात येणार आहे. मात्र, 25 चौ.मी. पेक्षा कमी क्षेत्रफळ असणाऱ्या मिळकतीस सवलतीच्या दराने सनद फी आकारण्यात येणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करताना उद्भवणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी वित्त तसेच महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव, माहिती तंत्रज्ञानचे प्रधान सचिव आणि ग्रामविकास विभागाचे सचिव यांची शक्ती प्रदत्त समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. 

अन्य निर्णय 
उच्च दाब उपसा जलसिंचन योजनांना सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा होणार 
ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणेमुळे 26 मार्च 2015 पासूनच्या निवडणुकांनाही लाभ महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियमात सुधारणा  एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पांना शेतजमीन खरेदीच्या कमाल धारणा मर्यादेतून सूट  औद्योगिक वापरासाठी दिलेल्या शासकीय जमिनी अधिमूल्य आकारून इतर कारणांसाठी वापरता येणार