आरोप रद्द होण्यासाठी रुग्णालयाला देणगी द्या; बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना आदेश

मुंबई : बलात्काराचा आरोप रद्द करण्याची मागणी घेऊन आलेल्या दोन आरोपींना उच्च न्यायालयाने टाटा कर्करोग रुग्णालयाला चार आठवड्यांत देणगी देण्याचे आदेश दिले आहेत. निर्धारित वेळेत निधी जमा न केल्यास आरोप रद्द होणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

बलात्काराचा आरोप असलेल्या मुंबईतील दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांवर न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच सुनावणी झाली. यापैकी एका प्रकरणात आरोपीने लग्नाच्या भूलथापा देऊन एका महिलेशी संबंध ठेवले होते, परंतु त्याने लग्न करण्यास नकार दिल्यामुळे या महिलेने मागील वर्षी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. आता या दोघांमध्ये समेट झाला असून, तक्रार मागे घेण्यास या महिलेने संमती दिली आहे. त्यामुळे आरोपीने गुन्हा रद्द करण्यासाठी न्यायालयात याचिका केली आहे.

अन्य एका प्रकरणातील आरोपीचे एका विवाहित महिलेबरोबर संबंध होते. नवऱ्याशी पटत नसल्यामुळे ती वेगळी राहते. आरोपी आणि या महिलेत भांडण झाल्यामुळे तिने त्याच्याविरोधात बलात्कार आणि फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता, परंतु आता आमच्यामधील गैरसमज दूर झाले आहेत, असे कारण देत तिने दिंडोशी न्यायालयात दाखल केलेली तक्रार मागे घेण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे या आरोपीनेही उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. 

बलात्काराचा गुन्हा गंभीर असतो; त्यामुळे तक्रार रद्द करण्यास संबंधित महिलेने परवानगी दिली, तरी त्यात तथ्य असल्याशिवाय न्यायालय गुन्हा रद्द करू शकत नाही. संबंधित प्रकरणांत सहमतीने शारीरिक संबंध आले असल्यामुळे बलात्काराचा गुन्हा होत नाही, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.

या दोन्ही प्रकरणांत पोलिस आणि न्याययंत्रणेच्या वेळेचा अपव्यय झाल्यामुळे आरोपींनी टाटा कर्करोग रुग्णालयाला अनुक्रमे 50 हजार आणि 10 हजार रुपये देणगी देण्याचे आदेश दिले. निधी जमा केल्याची पावती सादर केल्यानंतरच गुन्हा रद्द होईल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.