शासन निर्णय निघाला, तरी नाही वाढीव अनुदान! घरकूल लाभार्थींना वाढीव ५० हजार रूपये देण्याचा निर्णय कागदावरच; ‘लाडकी बहीण’मुळे निधीच नसल्याची ओरड

तात्या लांडगे

सोलापूर : जिल्हा दर सूचीनुसार २६८ स्क्वेअर फुटाच्या घरकूल बांधकामासाठी सव्वादोन लाख रुपयांचा खर्च होतो असे नमूद आहे. पण, शासनाकडून घरकूल बांधणीसाठी शासनाकडून एक लाख २० हजार रुपयांचेच अनुदान मिळत होते. त्यात ५० हजार रुपयांची वाढ करण्याची घोषणा फेब्रुवारी २०२५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आणि त्यानंतर ग्रामविकास विभागाने शासन निर्णयही काढला. मात्र, अद्याप ते वाढीव अनुदान लाभार्थींना मिळालेले नाही.

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील एक लाख पाच हजार घरकुलांसाठी मंजुरी मिळाली आहे. त्यातील बहुतेक जणांना १५ हजार रुपयांचा पहिला हप्ता मिळाला, पण वाढीव अनुदान व मोफत वाळू उपलब्ध होत नसल्याने सुमारे ३३ हजार घरकुलांचे बांधकामे सुरू झालेली नाहीत. सध्या बेघर लाभार्थींना घरकूल बांधकामासाठी पहिला हप्ता १५ हजाराचा तर दुसरा हप्ता ७० हजार रुपये, तिसरा हप्ता ३० हजाराचा आणि शेवटचा हप्ता पाच हजार रुपये मिळतो. याशिवाय ‘मनरेगा’तून बांधकामासाठी २८ हजार रुपयांची मजुरी आणि शौचालयासाठी १२ हजार रुपये देखील मिळतात. मात्र, सध्या ‘मनरेगा’चेही पैसे मिळत नसल्याची ओरड लाभार्थींची आहे.

ग्रामविकास विभागाने राज्य सरकार पंतप्रधान आवास योजनेतील बेघर लाभार्थींना ५० हजार रुपयांचे अनुदान देईल, असा शासन निर्णय काढला. त्यातील १५ हजार रुपये सौर पॅनेलसाठी आणि ३५ हजार रुपये घरकूल बांधकामासाठी आहेत. मात्र, लाडकी बहीण योजनेमुळे तिजोरीत पैसाच नसल्याने अजूनही पूर्वीप्रमाणेच बेघरांना घरकूल बांधकामासाठी पूर्वीप्रमाणेच एक लाख २० हजार रुपयांचे अनुदान चार हप्त्यात मिळत असल्याचे अधिकारी सांगतात.

शासन निर्णय निघाला, पण अंमलबजावणी नाही

यावर्षी सोलापूर जिल्ह्यातील एक लाख पाच हजार बेघर लाभार्थींच्या घरकुलासाठी मंजुरी मिळाली आहे. त्या सर्वांना वाढीव ५० हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार असून सध्या मिळणाऱ्या अनुदानाच्या चार हप्त्याची रक्कम वाढणार आहे. पण, अजून वाढीव लाभ देण्याची कार्यवाही अजून सुरू झालेली नाही, पण वाढीव अनुदान निश्चित मिळेल.

- रतिलाल साळुंखे, सहायक प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण यंत्रणा, सोलापूर

सोलापूर जिल्ह्याची स्थिती

• यंदाचे मंजूर लाभार्थी

• १.०५ लाख

• सध्या मिळणारे अनुदान

• १.२० लाख

• वाढीव अनुदान

• ५०,०००

• अर्धवट/बांधकाम सुरू नाही

• अंदाजे ३३,०००